नंदुरबार जिल्‍ह्यातले सातपुड्याचे पहाड आणि पायथ्‍याची आदिवासी गावे. इथे बरीचशी शेती पोटापुरती होते आणि मग मजुरीच्‍या शोधात बाप्‍ये हिंडतात. बाया आणि मुले कुपोषणाशी झुंजत असतात. अशा स्थितीत 2004 साली एक केसाळ अळी पिकांवर आली आणि पाहता पाहता शेतामागून शेते मान टाकू लागली. आधीच पोटापुरते देणारी शेती आणि त्‍यात हे संकट! डॉ. हेडगेवार सेवा समितीच्‍या ‘कृषि विज्ञान केंद्रा’चे शास्‍त्रज्ञ झपाटून कामाला लागले आणि एका गावात त्‍यांनी शेतक-यांना सहभागी करून घेऊन या अळीचा पार बीमोड केला. लोक एकत्र येऊन विज्ञानाचा वापर करून ही अळी संपवू शकतात, हे सिध्‍द झाले. त्‍यानंतर एक-दीड महिन्‍यातच कृ.वि.केंद्राने केसाळ अळी निर्मूलनावर आदिवासी भाषेतच एक व्‍हीडीओ सीडी प्रसृत केली. जिल्‍ह्यातल्‍या कित्‍येक संस्‍था संघटना मग ही सीडी घेऊन गावोगाव शेतक-यांपर्यंत पोचल्‍या आणि केसाळ अळीवर शेतक-यांनी मात केली. शेतक-यांच्‍या शिक्षणासाठी आदिवासी भाषेतली चित्रफीत बहुधा प्रथमच झाली असावी.

नवापुर तालुक्‍यातल्‍या खांडबारा गावाच्‍या आसपासची दहा आदिवासी गावे डॉ. हेडगेवार सेवा समितीने ‘राष्‍ट्रीय कृषी नवोन्‍मेषी प्रकल्‍पा’साठी निवडली. या गावांमध्‍ये कमालीचे कष्‍ट आणि तुटपुंजे उत्‍पन्‍न देणारी शेती, पाण्‍याचा तुटवडा, मजुरीसाठी स्‍थलांतर, आणि इतर असंख्‍य समस्‍या होत्‍या. समितीच्‍या टीमने सातत्‍याने आणि चिकाटीने काम करून शेतकरी मंडळे तयार केली, त्‍यातल्‍या शेतक-यांना आधुनिक शेतीत प्रशिक्षित केले. नेसू नदीत मोक्‍याची ठिकाणे हेरून तिथे मातीच्‍या पोत्‍यांचे बंधारे घातले. अशा 16 बंधा-यांमध्‍ये साठलेल्‍या पाण्‍यावर 122 शेतक-यांनी आयुष्‍यात प्रथमच रब्‍बी पीक घेतले. शेतकरी मंडळांत नसलेल्‍या कित्‍येक शेतक-यांनाही या पाण्‍याचा फायदा झाला.

वरच्‍या दोन्‍ही घटना वाचताना डॉ. गजानन डांगे हे नाव कुठे दिसत नाही. पण तिथल्‍या कोणाही शेतक-याला विचारलेत, तर तो डॉक्‍टरसाहेबांचा कृतज्ञतेने उल्‍लेख केल्‍याशिवाय राहत नाही. असंच या टीममधल्‍या शास्‍त्रज्ञांना विचारलेत, तर ‘’आम्‍हाला कामातली दृष्‍टी आणि उर्जा दोन्‍ही डॉक्‍टरसाहेबांकडून मिळते’’, असे हे तरूण शास्‍त्रज्ञ सहज सांगून जातात. डॉ. डांगे हे नंदुरबारच्‍या कृषि विज्ञान केंद्राचे कार्यक्रम संयोजक, आणि खरे तर कृ.वि.केंद्राच्‍या टीमचे पॉवरहाऊस!

Dr Dange addressing a gathering of tribal farmers. (It is difficult to catch him in a close-up pic.)

गावातल्‍या सामान्‍य शेतक-यापासून ते उच्‍चशिक्षित शास्‍त्रज्ञांपर्यंत सर्वांचे डॉ. डांगे मित्र असतात. त्‍यांची प्रसन्‍न मुद्रा आणि लाघवी बोलणं यात माणसं आकंठ विरघळतात. शेतक-यांच्‍या ख-या अडचणी डॉक्‍टरांपर्यंत पोचतात, त्‍या या मैत्रीमुळेच. डॉक्‍टरसाहेब आपल्‍याला समजून घेतील आणि आपलं भलंच करतील, असा पक्‍का विश्‍वास जिल्‍ह्यातल्‍या असंख्‍य शेतक-यांना आहे. एकीकडे लोकांचा हा विश्‍वास आणि दुसरीकडे देशभरातल्‍या संशोधन संस्‍थांशी जवळचा संबंध – हे संचित डॉक्‍टरांनी गेल्‍या दीड दशकांच्‍या साधनेत कमावले आणि आपल्‍या विलक्षण प्रतिभेची त्‍यात भर घातली.

20 वर्षांपूर्वी हेडगेवार सेवा समितीचे काम सुरू झाले, तेव्‍हा डॉ. गजानन डांग्‍यांनी समितीचे सचिव म्‍हणून पूर्णवेळ जबाबदारी घेतली आणि व्‍याप वाढला, तसा आपला उत्‍तम चालणारा पशुवैद्यकी व्‍यवसाय बंद केला. आदिवासी मुलांसाठी एक आश्रमशाळा आणि आणखी एक-दोन छोटे प्रकल्‍प एवढेच तेव्‍हा समितीचे काम होते. आश्रमशाळा अनुदानित झाली, अनेक गुणी शिक्षकांनी शाळेची गुणवत्‍ता वाढवली आणि राखली. त्‍यांना उत्‍तेजन देत डॉक्‍टरांनी त्‍या कामातून अलगद अंग काढून घेतले आणि नुकत्‍याच सुरू झालेल्‍या ग्राम शिक्षण मंदिर या एक-शिक्षकी अनौपचारिक शाळांकडे लक्ष वळवले. हळू हळू या शाळा दहा वरून वाढत दीडशेवर गेल्‍या. त्‍या चालवणारी टीम सशक्‍त होत गेली, अनेक आदिवासी कार्यकर्त्‍यांनीच पूर्ण जबाबदारी पेलली. डॉ. डांग्‍यांच्‍या नेतृत्‍वाचे हेच विशेषत्‍व होते. प्रकल्‍पात प्रत्‍यक्ष काम करणा-या माणसाला ते पूर्ण जबाबदारी देत आणि पाठीशी खंबीरपणे थांबत. नवा गडी काही चुकत असेल, धडपडत असेल तर त्‍याला लगेच सावरण्‍याइतके ते जवळ असत. पण त्‍याने आपल्‍यावर अवलंबून राहू नये, इतके अलिप्‍तही असत.

ग्राम शिक्षण मंदिरातूनही ते अलगद बाहेर आले. आणि केंद्र सरकारकडून पूर्ण अनुदानित असणारे अत्‍यंत प्रतिष्‍ठेचे असे कृषि विज्ञान केंद्र आणि जन शिक्षण संस्‍थान सुरू करण्‍याकडे त्‍यांनी लक्ष केंद्रीत केले. हे दोन्‍ही प्रकल्‍प आता वेगाने मार्गक्रमण करत आहेत. देशातल्‍या सर्वोत्‍तम कृ.वि.केंद्रांपैकी एक असा लौकिकही त्‍यांनी मिळवला आहे.

सामाजिक कामात झोकून देणा-या व्‍यक्‍तींना काही वेळा अहंकार, तर काही वेळा लोकेष्‍णा नडते. अशा व्‍यक्‍तींसोबत काम करणारी इतर माणसे खुजी राहतात आणि त्‍या व्यक्‍तीबरोबरच संस्‍थाही संपते. डॉ. डांगे हे मात्र दुसरे टोक आहे. त्‍यांनी अनेक माणसे मोठी केली, संस्‍थात्‍मक रचना उभ्‍या केल्‍या. आश्रमशाळा, ग्राम शिक्षण मंदिर, कृ.वि.केंद्र, जन शिक्षण संस्‍थान या सर्व ठिकाणी त्‍या त्‍या प्रकल्‍पाची सक्षम टीम आहे. इतकेच नव्‍हे, तर ज्‍या ज्‍या गावांमध्‍ये संस्‍थेने सर्वांगिण विकासाचे काम केले, त्‍या त्‍या गावात देखील शेतकरी मंडळाची टीम स्‍वतंत्र आणि सक्षम आहे. डॉक्‍टरांचे मित्र म्‍हणतात, की नवा प्रकल्‍प सुरू करतानाच गजाननची ‘एक्झिट पॉलिसी’ ठरलेली असते. एका तपाची उर्जा घालून संस्‍था नावारूपाला आल्‍यानंतर डॉक्‍टर पुन्‍हा नवीन क्षितिजाच्‍या शोधात आहेत.

देशातल्‍या सर्वात मागास जिल्‍ह्यांपैकी एक असलेल्‍या नंदुरबार जिल्‍ह्यात डॉ. गजानन डांगे गेली 15 वर्षे कार्यरत आहेत. अतूट ध्‍येय निष्‍ठा, समाजाविषयी अकृत्रिम तळमळ, माणसं जोडण्‍याची चतुर हातोटी आणि शास्‍त्रज्ञाची अत्‍यंत तर्कनिष्‍ठ बुध्‍दी – हे सर्व गुण डॉक्‍टरांनी एका जिल्‍ह्याच्‍या विकासासाठी सर्वस्‍वी ओतले आहेत. विकासाचे संक्रमण चक्र नंदुरबारमध्‍ये वेगाने फिरू लागले आहे. प्रशासनातल्‍या मोठ्या अधिका-यापासून ते सामान्‍य कास्‍तकारापर्यंत सर्वांनीच डॉ. डांगे आपल्‍या जिल्‍ह्यात आहेत हे भाग्‍य अनुभवले आहे. याच वर्षी डॉक्‍टरांनी कृ.वि.केंद्राची जबाबदारी आपल्‍या सहका-यांवर सोपवली आणि ते स्‍वतः ‘योजक’ (center for strategic development planning) या नवीन संस्‍थेचे कर्तेधर्ते झाले आहेत. आता त्‍यांच्‍या कामाला जिल्‍ह्याच्‍या सीमा नाहीत.

आमच्‍या मित्राला पुढील वाटचालीसाठी उदंड शुभेच्‍छा!

- मिलिंद थत्‍ते

जमिनीखाली पाणीसाठा जरी एकच असला, तरी शेतकर्‍याच्‍या दृष्‍टीने त्‍याची विहीर त्‍याच्‍या मालकीची असते. ज्‍याची जमीन, त्‍याचेच पाणी – हे तत्त्‍व पूर्वापार प्रचलित आहे. त्‍यामुळे माझ्या जमिनीतून मी किती पाणी काढतोय, त्‍याच्‍याशी तुम्‍हाला काय करायचंय – असे तो म्‍हणू शकतो. पूर्वी (म्‍हणजे वीजपंप येण्‍याआधी) जेव्‍हा मोट लावून शेताला पाणी दिले जात होते, तोवर असे म्‍हटले तरी फरक पडत नव्‍हता. पण 1970च्‍या दशकात बोअर ड्रिलिंग मशिन्‍स आली, आणि सगळी गणिते बदलली. दुष्‍काळाचा प्रश्‍न सोडवण्‍याची गुरूकिल्‍लीच आपल्‍या हातात आली आहे, असे तेव्‍हा लोकांना वाटले. शासन आणि स्‍वयंसेवी संस्‍थांनीही भूगर्भतज्‍ज्ञांच्‍या सल्ल्याने भूजलाचा शोध घेतला आणि धडाधड बोअर मारल्‍या. कूपनलिकांमधून पाणी मिळाल्‍याने अनेक दुष्‍काळग्रस्त गावांना हुश्‍श झाले. पण तंत्रज्ञान हे भस्‍मासुरासारखे असते, ते एकदा अंड्यातून बाहेर पडले की कुणाचे ऐकत नाही. हळू हळू बोअर खोदणारे खासगी कंत्राटदार वाढत गेले आणि जमिनीखाली दोनशे चारशे फुटांपर्यंत खोल बोअर जाऊ लागल्‍या. माझी 60 फूट खोल साधी विहीर असेल आणि शेजारच्‍या शेतकर्‍याने दीडशे फूट खोल बोअर घेतली, तर माझ्या जमिनीखालचे पाणी त्‍याच्‍याकडे जाऊ लागते. माझी विहीर आटते म्‍हटल्‍यावर मी कंत्राटदाराला बोलावून शेजार्‍यापेक्षा 100 फूट खोल बोअर घेतो. अशा स्‍पर्धा चालू राहिल्‍या.

एकीकडे नगदी पिकांचे लोणही आले. वर्षानुवर्षे ज्‍या शेतकर्‍यांनी भुसार पिके घेतली आणि किरकोळ बाजारभावापुढे आपली मेहनत मातीमोल केली, त्‍यांच्‍यासाठी नगदी पिके ही पर्वणी होती. ऊस, कापूस, संत्री, द्राक्षे, केळी या पिकांसाठी भरपूर पाणी हवे. बाहेरून पाणी आणायचे, म्‍हणजे कालव्‍यातून उचलायचे तर सतरा भानगडी. त्‍यापेक्षा आपल्‍याच जमिनीतले पाणी वापरलेले बरे, ते आपल्‍या हक्‍काचे – अशी शेतकर्‍याची स्‍वाभाविक भूमिका होती. जमिनीवरचे पाणी सिंचनासाठी वापरण्‍याच्‍या सोयी ज्‍या ज्‍या भागात झालेल्‍या नव्‍हत्‍या, (म्‍हणजे पश्चिम महाराष्‍ट्र सोडून सगळीकडे) त्‍या त्‍या ठिकाणी शेतकर्‍यांनी बोअरवेल घेतल्‍या आणि नगदी पिके घ्‍यायला सुरूवात केली. काही वर्षे बरी गेली, पण भूजल म्‍हणजे काही द्रौपदीची थाळी नव्‍हे. भूजल साठे हळूहळू रिकामे व्‍हायला लागले. एकीकडे लोक पाणी उपसत होते, दुसरीकडे पावसाचे पाणी वाहून चालले होते. पावसाचे जितके पाणी जमिनीत मुरेल तेवढेच पाणी भूजल म्‍हणून उपयोगात येते. भूजल साठ्याचे दोन ढोबळ प्रकार होतात – त्‍यात शॅलो म्‍हणजे उथळ अॅक्विफर हा दरवर्षीच्‍या पावसाच्‍या पाण्‍याने पुन्‍हा पुन्‍हा भरला जातो. पण डीप म्‍हणजे खोलवर असलेला अॅक्विफर मात्र असा दरवर्षी भरला जात नाही, तो भरायला अनेक दशके लागतात. वरच्‍या सर्व थरांमधून मुरलेलेच पाणी या खोल अॅक्विफरपर्यंत पोचते. साध्‍या विहीरी उथळ अॅक्विफर मधले पाणी घेतात, पण बोअर मात्र खोल अॅक्विफर मधून पाणी खेचतात.

यामुळे एकंदर विहीरींमधले आणि बोअरमधलेही पाणी हळू हळू खचत जाते. पाऊस चांगला झाला, तरी पाणी जिरण्‍याचे प्रमाण कमी असते. भूजल पातळी घसरते आहे हे शेतकर्‍यालाही जाणवत असतेच. पण त्‍याची प्राधान्‍ये वेगळी असतात. ज्‍या गावांमध्‍ये शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात बोअर घेतल्‍या आहेत, अशा प्रत्‍येक गावात पिण्‍याच्‍या पाण्‍याची टंचाई असते. तिथला शेतकरी काय विचार करतो – ‘प्‍यायचं पाणी आपल्‍या गावातल्‍या विहीरीला नसेल, तर कुठे तरी असेलच की. घरातल्‍या स्त्रिया एखाद मैल जास्‍त चालतील, किंवा दोन फे-या जास्‍त मारतील, किंवा टँकरपुढे लाईन लावतील. पण पाणी टंचाईच्‍या भीतीने मी जर नगदी पीकच घ्‍यायचं सोडलं, तर घरात रोकड कुठून येईल?’

गावात पिण्‍याच्‍या पाण्‍याची टंचाई झाली, तर खासगी विहीर अधिग्रहीत करून तिचे पाणी सर्वांना पिण्‍यासाठी ठेवण्‍याचा अधिकार जिल्‍हाधिकार्‍यांना असतो. तसा कायदा महाराष्‍ट्रात 1993 सालापासून अस्तित्‍वात आहे. मात्र त्‍या कायद्यानुसार विहीर अधिग्रहीत करण्‍यासाठी ग्रामस्‍थांनी किंवा ग्राम पंचायतीने तक्रार करावी लागते. प्रत्‍यक्षात पाणी टंचाई झालेल्‍या ठिकाणचा सरपंच विचार करतो की, ‘अशी तक्रार करून मी कशाला वाईटपणा घेऊ. मला तर याच गावात रहायचे आहे. पुन्‍हा परंपरेप्रमाणे खासगी विहीरीचे पाणीही खासगीच मानले जाते. कुणाचे खासगी पाणी आपण तोडले म्‍हणून जन्‍मभर शिव्‍या कशाला खा…’ अनेकदा सरपंच आणि इतर पंच मंडळी स्‍वतःच बागायती करत असतात. ते अशी तक्रार करतील असे जवळजवळ अशक्‍यच.

भूजल व्‍यवस्‍थापन कायद्याने घडवून आणणे फारच जिकीरीचे आहे. भूजल काय किंवा इतर कोणतीही नैसर्गिक साधनसंपत्‍ती काय, ती वैयक्तिक मालकीची नसून सामुहिक मालकीची आहे असे लोकांना पटवणे हेच पहिले आव्‍हान आहे. विहीर तुम्‍ही तुमच्‍या खर्चाने खणली, म्‍हणून त्‍यातले पाणी तुमच्‍या मालकीचे होत नाही, हे गळी उतरवणे अजून तरी फार थोड्या लोकांना जमले आहे.

भूजल व्‍यवस्‍थापन ही समुहाने करण्‍याची गोष्‍ट आहे, कायदा अशा व्‍यवस्‍थेला फार तर समर्थन देऊ शकतो. एक उदाहरण आहे हिवरे बाजार गावाचे. 15-20 वर्षापूर्वी दुष्‍काळग्रस्‍त असलेल्‍या या गावात आता मुबलक पाणी आहे. जास्‍तीत जास्‍त लोक ठिबक सिंचन वापरून कमी पाण्यात जास्‍त जमीन भिजवतात हा एक भाग आहेच, पण मेख आहे ती उपसा नियंत्रित करण्‍यात. या गावाचा असा नियम आहे की, जमिनीखाली 35 फुटाहून खोल जे पाणी असेल, ते फक्‍त पिण्‍यासाठी वापरायचे. पाणी 35 फुटाहून वर असेल, तोपर्यंतच ते शेतीसाठी वापरायचे. या नियमामुळे बोअरचे पाणी शेतीला वापरताच येत नाही. साध्‍या विहीरींचे पाणी डोळ्यांना दिसते, त्‍यामुळे तो पाणीसाठा पाहून किती पाणी कसे उपसायचे, याचे नीट नियोजन शेतकरी करतात.

दुसरे उदाहरण आहे खांडबारा परिसरातल्‍या दहा गावांचे. या गावांमध्‍ये एका शासकीय प्रकल्‍पाचा भाग म्हणून विहीरींचे खोलीकरण झाले, आणि काही नवीन विहीरीही झाल्‍या. प्रकल्‍प राबवणार्‍या संस्‍थेने आग्रह धरून प्रत्‍येक विहीरीवर पाणीवापर गट तयार केले. पूर्वी ज्‍या विहीरीचे पाणी एकच शेतकरी उपसत होता, तिचे पाणी आता तीन शेतकरी वाटून घेत आहेत. असा गट केल्‍याशिवाय नवी विहीरच करता येणार नाही, असा नियम आता स्‍थानिक शेतकरी मंडळांनी केला आहे. पाणीवाटप केल्‍यामुळे आपोआपच नवीन विहीरींची गरज कमी होते आणि उपसा नियंत्रित होतो.

शासकीय आकडेवारीनुसार 21 जिल्‍ह्यात भूजल पातळी खालावते आहे, त्‍यातल्‍या 16 जिल्‍ह्यात दरवर्षी एक फूट पाणी कमी होते आहे. महाराष्‍ट्रातले 80 टक्‍के लोक पिण्‍याचे पाणी जमिनीखालून मिळवतात आणि 69 टक्‍के सिंचनही याच पाण्‍यावर चालते. तेव्‍हा भूजलाचा प्रश्‍न छोटा नाही, तो नुसत्‍या कायद्याने किंवा सरकारच्‍या प्रयत्‍नांनी सुटणारही नाही. त्‍यासाठी आपल्‍याला सर्वांना हिवरे बाजार आणि खांडबार्‍याच्‍या मार्गाने नेणारी व्‍यापक जनचळवळ गरजेची आहे.

- मिलिंद थत्‍ते 

The other side is even more dangerous. The local people have little capacity to exploit forests beyond their needs. They do not make good money when market agents (both legal and illegal) use them as labour to exploit forests. They remain where they were and their situation worsens as the forest degrades. They know that the tiger will and does attack their cattle, if the forest is reduced. It is absence of secure livelihoods that perpetuates their dependence on forest. If you are not on the side of locals, then perhaps you side with the government and its corporate friends. The absolute government that has tightened over the century has already demonstrated that it can not protect the forest.

‘We’ is a general term. Let us assume it means India and the decision makers of the country. Are there exclusive choices as presented in the quote above? I do not think so. Whether and whatever you decide, the local people can not live even this generation without the forest resources. The lone option is to accommodate and respect the rights of forest-dwelling people in conserving and using the forests. “let the forest dwellers reside and use…” – this is a very naïve statement. Who are you to let them reside? Imagine if tribal population were in majority and they discussing about the degradation of forests caused by cities and then deciding whether to let people reside in cities and consume water availed by dams that displaced tribal villages.

The quoted text asks about laws to protect rights of non-human beings. Thanks to Maneka Gandhi and her likes, we have laws to protect all kinds of animals. The problem is of imbalance in laws biased towards non-human beings and towards Timber and commercially exploitable forest produce to the detriment of other flora and smaller fauna.

This is totally true.

The forests can not bear any outside force. True. Tribals are not an outside force. They are very much a part of the ecosystem. The problem is that of their alienation from the system and the perpetuation of enmity between their livelihood and the system forced by the exclusionist policies of the landlord of the forest; i.e. FD.

If a city-dweller can have TV, mobile, and all other modern amenities, why not the tribal? There can be nothing more comic than a city-dweller commenting on the ‘increasing needs of tribals’! The tribal has lesser clothes, lesser money, lesser electricity, lesser water, lesser gadgets, and even a lesser life expectancy. (Go study the figures of infant and child deaths in tribal villages.) The government norms – in sync with the Millennium Development Goals – are to supply 40 liters per capita per day of domestic water to rural households and to provide 115 liters per capita per day in cities. Cities like Mumbai and Pune consume a much larger quantity of water. They need water for their basic necessities like washing the cars, running the cooling systems, and flushing their water-heavy toilets. More need of water translates to more dams and more immersion of forests. So who is to be blamed of ‘more the needs, more the exploitation’? There is no point in debating this further because we as city-dwellers certainly do not have the right to pelt the first stone.

NGOs are training people and marketing forest produce through cooperatives etc. Establishing a fair business chain indeed has many challenges. There are better ‘livelihood security’ models established by some non-glamorous NGOs. Their model is: Combine forest protection and water harvesting. Build hundreds of small dams and boulders in village forests. Avail the water thus harvested through farm ponds and wells for irrigation. Form water-user groups and promote water governance by people. Form an institution – say a forest management committee – involving all the families in a village and frame rules to protect the forest. Improve farming by introducing improved seeds, bio-fertilisers, and improved implements. Forest-water-land (Jungle-jal-jameen) improvement is the mantra for securing sustainable livelihoods and sustainable ecosystem. This model is neither imaginative nor sporadic. This is happened at least in a hundred places all over the country. Selling forest produce forms merely 5% of income-generation of tribal families in such places. They protect the forest, because it protects them!

The FRA does not allow selling of forest land. It can only be inherited. And what is the case of lands that has been in the august custody of Forest Department? The land diverted (legally) to non-forest purposes is in millions of hectares. The national parks in the vicinity of cities have cases of builders encroaching on forest land. Scores of farm lands are being gulped by SEZ developers. What happens to the vegetation on these lands? Does that not harm the environment? Does that not harm our future generations and farmers’ present generation? The answer is that it is easy to suppress and deprive the weak and the meek. You can stop tribals from living in their forests, simply to compensate the damage caused by the cities.

What if we look at the picture upside down? How about tribals cutting of the water supply of cities? How about a ban on use of cars by single commuters? How about imprisonment for the oft-thrown water bottles? How about a fine for buying new mobile phones even when the older one is working? Are these not eco-damaging practices? It is better we look in the mirror than blame the villages struggling for bear subsistence.

If we care for our future generations, we should ask ourselves: Who caused the holes in ozone layer? Who caused the melting of glaciers? Who spent Crores of rupees in buying teak furniture? Who needs more and more dams to supply electricity and water? Forests have paid the cost of urban luxuries. And what does an effluent city-dweller do to pay back the cost? He/she gives a donation that is not even one percent of his/her income to some well-branded environmentalist organisation, which spends half of the amount on its own overheads!

What the city-dweller really needs to do is to check his lifestyle, make it conservative, and stop buying/using goods that denude the forests. Leave the forests and forest-dwellers alone!

My last argument is plain physical. How are the city-dwellers and urban environmentalists going to protect the forest? Will they go and live in the forests for at least an entire year? Or will they guard the forests on weekends? Will they form NGOs, who will buy all forests in the country and protect them? Or will they simply support the legislations that further strengthen the corrupt bureaucratic control over the forests? This centralised control or the so-called ‘scientific management’ has been in the driving seat of deforestation. Will the city-dwellers vehemently support and blindly trust these drivers?

My urban countrymen possibly have only one role in protecting the forests and that is to desist being the buyers of deforestation.

Another friend from Mumbai – who calls himself a wild-lifer – had asked me a point-blank question: “which side are you on? Forests or tribal rights?” My answer was that there are no such sides. Tribal rights are meaningless – like keys to an empty chest – if there is no forest. And on the other hand, forests can not exist without the local people looking after them. If you want to save forests, you must support the positive energies in tribal people and vice versa.

The only people who live 24X7 in the forests are the forest-dwelling communities. They live in the forest with an organic inter-dependent relationship to the forest; with much more intimacy than the forest department. Either they protect the forest or nobody does. We have to face and accept this reality. In other words, we have two choices: community conservation or no conservation.

As Indians, we share a fraternity with our tribal brethren. Our best support can come in the form of resources – money, skills, and advocacy – that we can extend to tribal communities thriving to conserve the wealth of forests. We may better focus our canons on the bigger foes, whom perhaps the poor tribal can not fight on his own. If a mega or giga project seeks to destroy forests, we better support the local communities that resist.

This path is rather difficult and much lesser comfortable than the typical urban environmentalism. But and if our love for forests is genuine, we must join hands now, because, on a deforested planet even the cities will suffer.

धडगांव तालुक्यातल्या आदिवासी गावांमध्ये फिरताना अनेक गावात एखादे तरी मतिमंद मूल दिसे. ही गोष्ट काहीशी धक्कादायक होती. म्हणून धनाजे गावातल्या डॉ. चुनीलाल शिंदे यांना विचारले. डॉ. शिंदे मूळचे याच भागातले. ते म्हणाले, “इथे लवकर लग्ने होतात. 18 वर्षे होण्याआधीच मुलगी गर्भवती होते. बाळंतपणात ती कसलाच वेगळा आहार घेत नाही आणि विश्रांतीही नाही. येणारे बाळही कुपोषित असते आणि आईही. पहिले मूल अंगावर पित असतानाच आई पुन्हा गरोदर होते. पहिल्या मुलाला दूध कमी पडतेच, पण गर्भातल्या बाळाचेही कुपोषण होते, त्याच्या मेंदूच्या वाढीवरही परिणाम होऊ शकतो. तुम्ही पाहिलेली मुले ही अशाच स्थितीत जन्माला आलेली आहेत.”
धडगांव हा नंदुरबार जिल्ह्यातला सर्वात दुर्गम तालुका. सातपुड्याच्या पाचव्या रांगेत वसलेला. महाराष्ट्राचे वायव्य टोक. उत्तरेला नर्मदा, पलिकडे मध्य प्रदेश. पश्चिमेला गुजरात. पावरा आणि भिल्ल जमातींची वस्ती असलेल्या या भागात अभावानेच जंगल शिल्लक आहे. बहुतेक ठिकाणी नागवलेले डोंगर, मातीचे वस्त्र धुवून गेलेली खडकाळ जमीन असे अत्यंत उद्विग्न चित्र दिसते. शेतीसाठी पाणी नाही, सरपणासाठी वणवण करावी लागते, चारा नाही म्हणून जनावरे विकावी लागतात. अशा स्थितीत कसे मिटणार कुपोषण?
कुपोषणावर सरकार काय उपाय करते? अंगणवाड्यांमधून ० ते ६ वयोगटातल्या मुलांना पोषक आहार दिला जातो. त्यातला भ्रष्टाचार हा मुद्दा सोडला, तर कडधान्ये, खिचडी, खजूर अशा वेगवेगळ्या गोष्टी मुलांना दिल्या जातात. ‘आशा’ योजनेच्या गावात नेमलेल्या कार्यकर्त्या गर्भवती महिलांना डॉक्टरकडे नेण्याचे काम करतात, बाळाचा जन्म रूग्णालयातच व्हावा यासाठी त्या कुटुंबांना राजी करतात. या प्रयत्नांमुळे कुपोषणाचे प्रमाण घटत असले, तरी पुढे काय हा प्रश्न राहतोच.
ठाणे जिल्ह्याच्या जव्हार तालुक्यातल्या वावर आणि वांगणी या गावांमध्ये ४५ बालमृत्यू झाल्याचे प्रकरण १९९२ साली बरेच गाजले होते. तत्कालीन मुख्यंमत्री सुधाकरराव नाईक यांनी या गावांना भेट देऊन ताबडतोब दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सुरू केली होती. ज्‍या मुलांचे जीव तेव्‍हा वाचले असतील, ती मुले आता 18-20 वर्षाचे तरूण आहेत. या तरूणांचे आयुष्‍य आता कसे आहे? नोव्हें २०१० मध्ये एक बातमी आली होती, एका जीप अपघातात वावर गावातले १६ तरूण गंभीर जखमी झाले, यातली चार जागेवरच दगावले. हे सर्व जण गावात काहीही काम नसल्यामुळे रेतीउपशाच्या कामावर निघाले होते. ठाणे-कळवा-घोडबंदर या भागातील खाड्यांमध्ये रेतीउपशाचे काम हे या भागातल्या धडधाकट तरूण पुरूषांसाठी आकर्षक उत्पन्नाचे एकच साधन आहे. रेती उपसण्यासाठी समुद्राच्या खा-या पाण्यात ३५ ते ४० फूट खोल बुडी मारावी लागते. बुडी मारताना अंगावर काहीही नसते. समुद्राच्या प्रदूषित पाण्यात डोळे उघडे ठेवून श्वास रोखून बुडी मारायची, बादलीत रेती भरायची, आणि दोराला हिसका द्यायचा. वर होडीत असणारे दोरीने बादली ओढून घेतात. खाली एक उभा पाईप असतो. या पाईपला एक पाय अडकवून ठेवावा लागतो. नाही तर पाण्याच्या जोराने माणूस वाहून जातो. पाय सुटलेली अनेक माणसे कायमचीच बेपत्ता झाली आहेत. या जीवघेण्या कामातून रोजचे ८०० रूपये मिळू शकतात. वर होडीत असणा-या मजुरांना २५० रू. रोज मिळतो. जव्हारच्या प्रगती प्रतिष्ठान या संस्थेने रेतीवर जाणा-या तरूणांचे वैद्यकीय तपासणी शिबीर घेतले. त्यात असे स्पष्ट दिसून आले, की श्वास रोखून धरण्यामुळे यांची फुफ्फुसे कमजोर झाली होती, काहींचे कानाचे पडदे फाटले होते. काहींनी काम करताना नाक फुटून रक्त येते असेही डॉक्टरांना सांगितले. असे जीवावर बेतणारे काम करायला माणसे मोठ्या संख्येने जातात, यातून गावात किती दैन्य असेल याची कल्पना करता येते. आईबापांना काम नसेल, उत्पन्नाची साधने नसतील, पोटापुरती देखील शेती नसेल, तर मुलांचे कुपोषण नुसता पोषक आहार देऊन कसे काय मिटणार आहे?
महाराष्ट्रात १९७२च्या दुष्काळापासून रोजगार हमी योजना (रोहयो) आहे. त्यामुळे खरे तर गावात ‘हाताला काम नाही’ अशी स्थिती असायला नको होती. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ संमत केला, तेव्हा महाराष्ट्राने उगीचच कॉलर टाइट करून आम्ही कसे रोहयो चे बाप आहोत, अशी फुशारकी केली होती. इतर काही राज्यातले सनदी अधिकारी महाराष्ट्रात येऊन रोहयोची अंमलबजावणी कशी होते, याचा अभ्यासही करून गेले. जाता जाता ‘‘रोहयोत काय करू नये हे आम्ही महाराष्ट्राकडून शिकलो’’ अशी ऑफ-द-रेकॉर्ड टिप्पणीही करून गेले. वि. स. पागे यांनी जेव्हा रोजगार हमीची कल्पना काढली, तेव्हा त्यांची अपेक्षा होती की गावात यातून बांध-बंधारे, सिंचनाच्या सोयी, जमीनसुधारणा होईल. जेणेकरून काही वर्षांनी लोकांना आपल्याच शेतात वर्षभर काम असेल आणि रोजगार हमीची गरजच उरणार नाही. पण आता ४० वर्षांनंतरही रोहयो चालूच आहे, याचा अर्थ अंमलबजावणीत अनर्थ असाच होतो. मजुरांना रोख पैशांत मजुरी दिली जात होती, तेव्हा जव्हार तालुक्याचे रोहयोचे बजेट ५० कोटी रू. होते. मजुरांची पोस्टात खाती उघडून मजुरी थेट जमा व्हायला लागली, तेव्हा हेच बजेट पाच कोटी रू. झाले. हे कसले द्योतक म्हणायचे? कामाची गरज कमी झाली, की हातात नोटा खुळखुळणार नाहीत, म्हटल्यावर प्रशासनाचा ‘उत्साह’ कमी झाला?
‘मागेल त्याला काम, मागेल तेव्हा काम’ असे रोहयोचा कायदा म्हणतो. त्याचा महाराष्ट्रातल्या प्रशासनाने लावलेला अर्थ असा की, कामाची मागणीच झाली नाही, तर काम देण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे आमच्या आदिवासी गावातल्या कार्यकर्त्यांना पहिला संघर्ष हा मागणीचा अर्ज मिळण्यासाठी करावा लागतो, तर दुसरा संघर्ष अर्जाची पोच मिळावी म्हणून करावा लागतो. काम मिळणे ही तर नंतरची पायरी झाली. नाशिक जिल्ह्यातल्या प्रगती अभियान च्या कार्यकर्त्यांचा अनुभव आणखी पुढच्या पायरीवरच्या अडथळ्याच्या शर्यतीचा आहे. गावात लोकांना रोहयोचे काम मिळाले. पण कामाची मजुरी मात्र अगदीच फुटकळ मिळाली. वर संबंधित खात्याच्या कर्मचा-यांनी लोकांना सांगितले, की या रोहयोच्या फंदात पडूच नका, कमीच मजुरी मिळेल. प्रत्यक्षात कामाचे मोजमाप चुकीचे केलेले होते, त्यामुळे काम भरपूर करूनही लोकांना मजुरी कमी मिळाली होती. यासाठी माहिती अधिकार आणि इतर कायदे वापरून संघर्ष करून लोकांना योग्य मजुरी मिळाली. ज्या ठिकाणी जागरूक संघटना आहेत, अशा ठिकाणी या छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी संघर्ष करावा लागतो. तर जिथे कुठलीही संघटना पोचत नाही, तिथे काय परिस्थिती असेल? आमच्या शेजारच्या मोखाडा तालुक्यात 25 गावे ‘मागणी नसलेली गावे’ म्हणून दाखवण्यात आली आहेत. प्रत्यक्षात या गावांमध्येही लोकांना कामाची गरज आहेच. आपले गाव या यादीत गेले आहे याची सुतराम कल्पना लोकांना नाही. वर उल्लेखिलेल्या वावर-वांगणी या गावाचेही नाव ‘कामाची मागणी नसलेल्या गावां’मध्ये आहे. अशा कित्येक गावात कोणतीही स्वयंसेवी संघटना पोचलेली नाही. प्रत्येक गावात पोचण्याइतकी कोणत्याच संघटनेची क्षमताही नाही. मग जी गावे अस्पर्शित राहतात, त्यांचे काय?
मुलांना पोषक आहार देऊन मिटण्‍याइतका कुपोषणाचा प्रश्‍न एकाकी नाही. विकासाच्‍या अभावाचे ते फक्‍त वर दिसणारे शेंडेफळ आहे. मुळापासून हे दुःख शमवायचे, तर आईबापांच्‍या हाताला काम हवे. त्‍यासाठी शेतीला पाणी हवे, जमिनीच्‍या मालकीची शाश्‍वती हवी, पूरक उद्योगांना प्रोत्‍साहन हवे. सुस्थितीत असणारे कुठले आईबाप आपल्‍या मुलाच्‍या पोषणासाठी सरकारवर अवलंबून राहतील?
- मिलिंद थत्‍ते

स्‍वातंत्र्यानंतर धरण, वीजप्रकल्‍प, खाणी, सेझ अशा असंख्‍य गोष्‍टींनी लोक विस्‍थापित झाले. फक्‍त धरणांनी विस्‍थापित झालेल्‍या लोकांची संख्‍या 2.1 ते चार कोटी इतकी आहे (संदर्भः तनेजा, ठक्‍कर 2000). मुळशीपासून पवनेपर्यंत अनेक बदल झाले. शासन बदलले, सरकारे बदलली, गोरे जाऊन काळे आले, सत्‍ताधारी पक्षही बदलले – पण एक गोष्‍ट बदलली नाही. 1894 साली मायबाप इंग्रज सरकारने केलेला भूसंपादन कायदा बदलला नाही. सरकार सगळ्या जमिनीचे मालक आहे आणि वाटेल ती जमीन सरकार ताब्‍यात घेऊ शकते – हे वसाहतवादी मूलतत्त्‍व असलेला कायदा बदलला नाही. या कायद्यात 1985 साली किरकोळ बदल झाले, नुकसानभरपाई आणि तक्रारी ऐकून घेण्‍याची तरतूद करण्‍यात आली, पण सरकारचे वर्चस्‍व कमी झाले नाही. अनेक जन संघटना आणि आंदोलनांनी आवाज उठवल्‍यामुळे 2007 साली या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक केंद्र सरकारने आणले आणि संसदेच्‍या स्‍थायी समितीपुढे ठेवले. दोन वर्षांनी (फेब्रु 2009) 14व्‍या लोकसभेच्‍या शेवटच्‍या दिवशी हे विधेयक घाईघाईने मांडण्‍यात आले. लोकसभेने यावर काहीही चर्चा न करता विधेयक मंजूर केले आणि राज्‍यसभेने तितक्‍याच तत्‍परतेने विधेयक नामंजूर केले.

गेल्‍या महिन्‍यात नवे ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांनी ‘भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा’ अशा नवीन कायद्याचा मसुदा सादर केला आणि त्‍यावर नागरिकांच्‍या प्रतिक्रिया मागवल्‍या. कालच (5 सप्‍टें. 11) कॅबिनेटने या मसुद्याला मंजुरी दिली आणि 7 तारखेला हे विधेयक संसदेत मांडण्‍यात येईल.  नव्‍या कायद्यातील तरतुदी काय आहेत, त्‍यात खरा बदल किती आहे, आणि लाली-लिपस्टिकचे बदल कुठले आहेत – याचा हा उहापोहः-

‘पब्लिक पर्पज्’ ठरवणार कोण?

नव्‍या कायद्याने जमीन ताब्‍यात घेण्‍याचे तीन प्रकार केले आहेतः 1) सरकार स्‍वतः वापरण्‍यासाठी जमीन ताब्‍यात घेईल, 2) सरकार जमीन घेऊन नंतर खासगी कंपन्‍यांना सार्वजनिक कामासाठी ताब्‍यात देईल, 3) सरकार खासगी कंपन्‍यांच्‍या ताब्‍यात जमीन थेट देईल.  यापैकी दुस-या आणि तिस-या प्रकारासाठी जमीन घेताना 80 टक्‍के प्रकल्‍पग्रस्‍तांची संमती लागेल, पण पहिल्‍या प्रकारासाठी मात्र संमतीची गरज नाही. दुस-या-तिस-या प्रकारात ज्‍या कारणासाठी जमीन घेतली ते बदलता येणार नाही, पण पहिल्‍यात मात्र बदलता येईल. म्‍हणजे सरकारला जमीन गिळण्‍याची पूर्ण मुभा. सरकारी उपयोग म्‍हणजे ‘ब्रह्मवाक्‍य’, त्‍यासाठी क्षुद्र लोकांच्‍या संमतीची गरज नाही.

‘सार्वजनिक उपयोग’ (public purpose) ची व्‍याख्‍या ही या कायद्यातली मेख आहे. ही व्‍याख्‍या जितकी ढोबळ तितके सरकारला जमीन ताब्‍यात घेण्‍यास मोकळे रान मिळते. ‘एखादी कार बनवण्‍याचा कारखाना’ हा खरोखरच सार्वजनिक उपयोग आहे का, हे ठरवणे सरकारच्‍या हातात असते. शेतक-यांकडून जमिनी कमीत कमी किमतीला अधिग्रहीत करून दसपट किमतींना आयटी पार्कसाठी देणे – हा सार्वजनिक उपयोग आहे, असे ठरवण्‍यात सरकारमधल्‍या अनेकांचे कोटकल्‍याण असते. नवीन कायद्यातही ‘सार्वजनिक उपयोग’ची व्‍याख्‍या ढोबळच आहे. ‘‘पायाभूत सुविधा, औद्योगिकीकरण, व शहरीकरणाचे सरकारचे प्रकल्‍प, ज्‍यामध्‍ये फायदा प्रामुख्‍याने सामान्‍य जनतेचा होणार आहे…’’ (कलम 2-y-ii) अशी ही व्‍याख्‍या आहे. मावळच्‍या शेतक-यांच्‍या पोटापाण्‍यासाठी लागणारे पाणी हा सामान्‍य जनतेचा फायदा आहे, की पिंपरी-चिंचवडला अतिरिक्‍त पाणी देणे हा सामान्‍य जनतेचा फायदा आहे? हे ठरवण्‍याचा अधिकार सरकारच्‍या हातात म्‍हणजेच सत्‍ताधारी यंत्रणेच्‍या हातात आहे. त्‍यामुळे नवीन कायदा आल्‍यानंतरही मावळच्‍या शेतक-यांना गोळ्याच खाव्‍या लागतील.

सरकारला शंभर एकरांपेक्षा जास्‍त जमीन अधिग्रहीत करायची असल्‍यास ‘सामाजिक परिणाम अभ्‍यास’ (social impact assessment) करावा लागेल, असे नवा कायदा म्‍हणतो (कलम 3-1). याचा अर्थ एखादा मोठा प्रकल्‍प जर 99 एकराच्‍या दहा उपप्रकल्‍पांमध्‍ये विभागला, तर असला काहीही अभ्‍यास करायची गरज पडणार नाही. या अभ्‍यासादरम्‍यान प्रकल्‍पबाधित क्षेत्रातल्‍या ग्रामसभांशी विमर्श केला पाहिजे असेही कायदा म्‍हणतो.  ग्रामसभेशी विमर्श करून ग्रामसभांचे मत कुठल्‍या कच-याच्‍या डब्‍यात टाकावे, याविषयी कायद्यात स्‍पष्‍टता नाही. म्‍हणजे असे की, प्रकल्‍पाच्‍या प्रस्‍तावित क्षेत्रातल्‍या 100 टक्‍के ग्रामसभांनी जर ‘प्रकल्‍प नको’ किंवा ‘जमीन देणार नाही’ असे म्‍हटले, तर सरकार प्रकल्‍पाची जागा बदलणार का? याविषयी कायदा काहीच म्‍हणत नाही, म्‍हणजेच ग्रामसभांनी ‘नाही’ म्‍हणण्‍याला काहीच किंमत नाही. नाही म्‍हणण्‍याचा अधिकार नसेल, तर ग्रामसभांशी चर्चाविमर्श करणे म्‍हणजे शुध्‍द नाटक आहे. शेड्युल 2 – कलम 13(3) मध्‍ये आदिवासी भागासाठीच्‍या वेगळ्या तरतुदींमध्‍येही ग्रामसभांशी चर्चा करणे (consultation) बंधनकारक आहे, एवढेच म्‍हटलेले आहे. जैतापुरचे लोक नाही म्‍हणतात, तरी सरकार प्रकल्‍प लादू शकते – ही स्थिती नव्‍या कायद्याने बदलणार नाही.

‘तातडी’च्‍या पळवाटा (Urgency clause)

जुन्‍या कायद्याप्रमाणे याही कायद्यात ‘तातडी’तले विशेष अधिकार आहेत (urgency clause – कलम 30). एखाद्या प्रकल्‍पाच्‍या नियोजनानुसार जर शेवटची तारीख जवळ आली असेल, तर सर्रास तातडीचे अधिकार वापरले जातात. इंदौरजवळच्‍या पिठमपुर सेझ साठी जमीन अधिग्रहीत करताना प्रशासनाने तातडी दाखवून जमीन घेतली होती. कर्नाटक सरकारने तर 1967 मध्‍ये एक सर्क्‍युलर काढून तातडीचे कलम एकसारखे वापरू नका अशी सूचना अधिका-यांना दिली होती. नवीन कायद्याने या कलमात थोडा बदल करून ‘राष्‍ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण विषयक आपत्‍ती किंवा नैसर्गिक आपत्‍तीच्‍या परिस्थितीत 15 दिवसांची पूर्वसूचना देऊन जिल्‍हाधिकारी जमीन ताब्‍यात घेऊ शकतात’ असे म्‍हटले आहे. मात्र अशा आपत्‍तीची परिस्थिती संपल्‍यानंतर या जमिनी व स्‍थावर मालमत्‍तेचे काय करावे, याविषयी कायद्यात काही म्‍हटलेले नाही.

ताब्‍यात घ्‍यायच्‍या जमिनीची किंमत ठरवणे हा सर्वात मोठा वादाचा विषय असतो. प्रस्‍तावित अधिग्रहण करायच्‍या भागात गेल्‍या तीन वर्षात जमिनींचे जे काही खरेदी-विक्री व्‍यवहार झाले, त्‍यातील 50 टक्‍के व्‍यवहारांपैकी सर्वाधिक किंमतींची सरासरी काढून त्‍याप्रमाणे जमिनीची किंमत द्यावी असे जुन्‍या कायद्यात होते. भरतखंडात सर्वत्र स्‍टॅम्‍प ड्युटी वाचवण्‍यासाठी लोक कागदोपत्री किंमत कमी दाखवतात, खरे बाजारमूल्‍य जास्‍त असते. सरकार मात्र कागदोपत्री किमतीचा आधार घेत असल्‍यामुळे सरकारी किंमत कमी असते आणि त्‍यावरून प्रकल्‍पग्रस्‍तांमध्‍ये असंतोष असतो. नव्‍या कायद्यात म्‍हटले आहे की, जुन्‍या पध्‍दतीनेच किंमत काढून त्‍याच्‍या तिप्‍पट किंमत ग्रामीण भागात देण्‍यात यावी. या एकूण किमतीइतकीच अतिरिक्‍त रक्‍कम भरपाई म्‍हणून देण्‍यात यावी. तसेच जिथे पुनर्वसन व्‍हायचे आहे, तिथे बि-हाड व गुरे हलवण्‍यासाठी वाहतूक खर्च म्‍हणून 50 हजार रू. देण्‍यात यावेत. प्रत्‍येक विस्‍थापित कुटुंबातल्‍या एका व्‍यक्‍तीला नोकरी द्यावी, त्‍यासाठी प्रशिक्षण लागणार असेल तर तेही देण्‍यात यावे, आणि तेही शक्‍य नसेल तर दोन लाख रू. देण्‍यात यावेत. (म्‍हणजे बहुतेक प्रकरणांमध्‍ये दोन लाख रूपयेच देण्‍यात येणार.) या तरतुदी वरकरणी अत्‍यंत आकर्षक आहेत. प्रत्‍यक्षात ‘पैसे’ स्‍वरूपात दिलेला मोबदला तात्‍पुरता ठरतो. या पैशांची गुंतवणूक करणे, पैशांशी खेळणे – ही गोष्‍ट ग्रामीण किंवा आदिवासी भागातल्‍या सामान्‍य माणसाच्‍या कह्यातली नसते. तो पैसे जसे सुचतील तसे खर्च करतो आणि नंतर भिकेला लागतो.

अधिक गरीब म्‍हणजे विस्‍थापनाला अधिक योग्‍य

‘जमिनीच्‍या बदल्‍यात जमीन’ ही घोषणा प्रत्‍यक्षात राबवणे अवघड असले, तरी त्‍याला पर्याय नाही. नव्‍या कायद्यात म्‍हटले आहे की, सिंचन प्रकल्‍पात ज्‍यांची जमीन जाईल त्‍यांना लाभक्षेत्रातली एक एकर जमीन प्रत्‍येकी देण्‍यात येईल. सर्व आदिवासी विस्‍थापितांना जमीन देण्‍यात येईल. शहरीकरणात विकसित होणारी 20 टक्‍के जमीन विस्‍थापितांना त्‍यांच्‍या मूळ जमिनीच्‍या प्रमाणात देण्‍यात येईल. (शेड्युल 2 – कलम 3) म्‍हणजेच सिंचन प्रकल्‍पाखेरीज इतर प्रकल्‍पात बिगरआदिवासी विस्‍थापितांना जमीन मिळणार नाही. कलम 7(2)(ड) म्‍हणते की, काही झाले तरी सिंचित बहु-पीक जमीन अधिग्रहीत केली जाणार नाही. याचा अर्थ असा की जे कोरडवाहू किंवा जिरायती शेतकरी सिंचनाशिवाय एखादेच पीक काढून कसेबसे भागवतात, त्‍यांच्‍या जमिनी ताब्‍यात घेण्‍यास अधिक लायक आहेत. सिंचित जमिनी कुणाच्‍या ताब्‍यात आहेत, हे सूज्ञांस माहीत आहेच. महाराष्‍ट्रात सुमारे चार टक्‍के शेतजमिनीवर ऊस आहे, पण सिंचनास उपलब्‍ध पाण्‍यापैकी 70 टक्‍के पाणी उसाला जाते. ऊस, साखर, आणि सत्‍तेची शिडी हे गणित जसे महाराष्‍ट्रात आहे, तसे देशातल्‍या अनेक राज्‍यात आहे. सिंचित जमिनीवर बहुपीक घेणारा मोठा शेतकरी हा अनेक राज्‍यांमधल्‍या सत्‍ताधारी पक्षांचा आधारगट आहे. त्‍याला नव्‍या कायद्याने विशेष संरक्षण दिले आहे. उलट जे अधिक गरीब आहेत, ते विस्‍थापनाला अधिक योग्‍य – असेच नव्‍या कायद्याचे तत्‍व दिसते.

विस्‍थापनाचे सामाजिक परिणाम पैसे देऊन भरून काढता येत नाहीत. गावात आपल्‍या नात्‍यातली आणि जातीतली माणसे असतात, त्‍यांच्‍यात राहण्‍यात माणसाला सुरक्षित वाटते. अडीअडचणीला, सोयरसुतकाला सर्व शेजारी विम्‍याचे काम करतात. जेव्‍हा गाव नष्‍ट होते, तेव्‍हा ही सुरक्षितता जाते. मानसिक आणि सामाजिक दृष्‍ट्या उघड्यावर पडल्‍याची जाणीव माणसाला खाते. तेव्‍हा हातात असलेला पैसा हा आधार पुरत नाही. ज्‍याला शेतीशिवाय कौशल्‍य नाही, त्‍याला जमिनीशिवाय जगणे अशक्‍य होते. आणि नव्‍या कायद्यात जमिनीच्‍या बदल्‍यात जमीन मिळण्‍याची कोणतीही हमी नाही. एखाद्या गावात बांबूच्‍या टोपल्‍या बनवून पोट भरणारे कुटुंब असते. इतरही कारागीर असतात. यांना विस्‍थापित करताना किमान 25 हजार रुपयांचे अनुदान नव्‍या कायद्याप्रमाणे देण्‍यात येईल. ही कुटुंबे नंतर जिथे रहायला जातील, तिथे जंगल नसेल किंवा बांबूच उपलब्‍ध नसेल, तर 25 हजारात या कुटंबांनी काय करावे अशी सरकारची कल्‍पना आहे? भटके मेंढपाळ किंवा गवळी परंपरेने ज्‍या भागात आपली जनावरे चारतात, ते जंगल किंवा ती जमीन एखाद्या प्रकल्‍पात गेली, की त्‍यांनी काय करायचे? याचाही विचार कायद्याने केलेला नाही.

नव्‍या कायद्यात ‘वाद निवाडा प्राधिकरण’ नेमण्‍याची तरतूद आहे. या प्राधिकरणात ‘‘भूसंपादन, अर्थव्‍यवहार, कायदा यातील अनुभवी, सक्षम व प्रामाणिक व्‍यक्‍ती नेमाव्‍यात’’ असे म्‍हटले आहे.  न्‍यायाधीश किंवा कलेक्‍टर किंवा उपआयुक्‍त दर्जाचे अधिकारी असलेल्‍या तीन व्‍यक्‍ती नेमाव्‍यात, असे म्‍हटले आहे. (न्‍यायाधीश नेमणे बंधनकारक नाही.) सरकारचे नोकर असलेलेच लोक सरकारच प्रतिवादी असलेल्‍या वादात निवाडा करणार, अशी ही विचित्र रचना आहे. तसेच या प्राधिकरणाने दिलेला निवाडा मान्‍य नसल्‍यास कोर्टात जाण्‍याचा अधिकार आहे की नाही, याविषयीही काही म्‍हटलेले नाही.

भूसंपादनाच्‍या न्‍याय्य पद्धती

जगातल्‍या अनेक देशांमध्‍ये (जपान, सिंगापूर, फिलिपाइन्‍स) सरकार भूसंपादन करताना ज्‍यांची जमीन घ्‍यायची आहे, त्‍या लोकांशी वाटाघाटी करते. त्‍यासाठी प्रशिक्षित वाटाघाट्ये सरकारकडून नियुक्‍त केले जातात. अशा वाटाघाटीत सरकार आणि जनता समान पातळीवर आहेत, हे गृहीत तत्‍व असते. ‘हम अंग्रेजोंके जमाने के बाबू हैं’ अशा भूमिकेतून सरकार लोकांशी वागत नसते. दोघांना मान्‍य तोडगा निघेपर्यंत जमीन ताब्‍यात घेतली जात नाही. असे आपल्‍या देशातही करण्‍याची गरज आहे. सरकारकडून एकतर्फी किंमत ठरवण्‍यातही अनेक दोष आहेत. अनेक वेळा प्रशासनातील चांगले अधिकारीही जमिनीची कमीत कमी किंमत ठरवतात. ही किंमत वाजवीपेक्षा कमी आहे, हे त्‍यांनाही माहीत असते. पण आपण जास्‍त किंमत दिली आणि केंद्रीय सतर्कता आयोगाची कटकट मागे लागली तर? या भीतीने ते कमी किंमत देतात. यानंतर प्रकल्‍पग्रस्‍त कोर्टात जातात आणि कोर्ट त्‍यांना वाढीव रक्‍कम देण्‍यास प्रशासनाला सांगते. प्रशासन अशा वेळी लगेच तयार होते. वाढीव रक्‍कम द्यायला कोर्टाने सांगितल्‍यामुळे आपली बाजू सुरक्षित राहते – असे हे अधिकारी खासगीत सांगतात. हे सर्व नाटक करण्‍यापेक्षा लोकांशी (म्‍हणजेच ग्रामसभांशी) थेट वाटाघाटी करण्‍याची तरतूद कायद्यात असली पाहिजे. मात्र नव्‍या भूसंपादन कायद्यात अशी तरतूद नाही. उलट सरकारनेच एकतर्फी रकमा जाहीर केलेल्‍या आहेत. या रकमा आकर्षक वाटल्‍या, तरी जनता खाली आणि सरकार मायबाप या भूमिका नवीन कायद्याने बदललेल्‍या नाहीत.

अधिग्रहीत जागेवर उभ्‍या राहणा-या विकास प्रकल्‍पाचे समभाग भांडवल (शेअर्स) प्रकल्‍पबाधितांना द्यावेत. (रँग्‍लर परांजपे यांनी मुळशी धरणाच्‍या वेळी अशी सूचना केली होती.) पुढच्‍या 20 वर्षात शेतजमिनीतून जे उत्‍पन्‍न मिळेल, त्‍याचीही किंमत भरपाईत धरली जावी. पुण्‍याजवळच्‍या मगरपट्टा सिटीच्‍या पध्‍दतीलाही सरकारने उत्‍तेजन द्यावे. मगरपट्टा सिटीच्‍या जागी 123 शेतक-यांच्‍या जमिनी होत्‍या. हे शेतकरी एकत्र आले, त्‍यांनी एक कंपनी स्‍थापन केली. आज याच कंपनीच्‍या नावावर मगरपट्टा सिटीतील आयटी पार्क, इतर उद्योग आणि निवासी इमारती आहेत. जमिनी आजही शेतक-यांच्‍याच नावावर आहेत, कंपनी त्‍यांना भाडे देते. ही पध्‍दत सर्वच ठिकाणी शक्‍य होईल असे नाही, पण या पध्‍दतीला सरकारने उत्‍तेजन मात्र दिले पाहिजे. कारण यात जमिनींचे मूळ मालक आणि नंतर तिथे येणारे उद्योग दोघांचाही फायदा आहे. सत्‍ताधारी यंत्रणेला फायद्यातला वाटा मिळत नाही एवढेच दुर्दैव!!

आपली लोकशाही परिपक्‍व होण्‍यासाठी लोकांना सरकारने व सत्‍ताधारी यंत्रणेने किंमत दिली पाहिजे. सरकार नोकर आहे आणि जनता राजा आहे, हे लक्षात घेऊन सरंजामी वृत्‍तीची जोखडे टाकून दिली पाहिजेत. भूसंपादनाचा जुना कायदा केराच्‍या टोपलीत केव्‍हाच टाकायला हवा होता. आताही जुन्‍याच कायद्याची जळमटे नवीन बाटलीत भरून विकण्‍याचा प्रयत्‍न सरकार करते आहे. जनतेला वेड्यात काढण्‍याचे हे प्रकार चालू आहेत, तोवर संसदेच्‍या बाहेर रस्‍त्यावर प्रश्‍न सोडवण्‍यासच जनता उत्‍सुक असणार आहे.

-    मिलिंद थत्ते

दुस-या परिच्‍छेदात दिलेला संदर्भ: Taneja, Bansuri and Thakkar, Himanshu, Large Dams and Displacement in India. Cape Town, South Africa: Submission no. SOC166 to the World Commission on Dams, 2000

‘जीत का जश्‍न’ ही तर फारच भारी आयडीया आहे. आतापर्यंत कुठल्‍याही आंदोलनात संयोजकांनी मंचावरून असा विजयोत्‍सव मनवण्‍यास सांगितल्‍याचे मी पाहिले नव्‍हते. पण असा जश्‍न केल्‍यामुळे आंदोलनात सहभागी झालेल्‍या लोकांची उर्जा टिकवण्‍यास मदत होते, इतकेच नव्‍हे तर आपण खरंच जिंकलो आहोत असेही वाटू लागते. ये तो मानना पडेगा!

कुठल्‍याही आंदोलनात जिंकण्‍या-हरण्‍याचे टप्‍पे असणार, तह-तडजोडी असणार. आपल्‍या सैन्‍याची शक्‍ती वाढवणे हा मधल्‍या काळातला अजेंडा असणार. या दृष्‍टीने अण्‍णा आंदोलनात आता लोकशिक्षणाचे पर्व चालू व्‍हायला हवे. विधेयक म्‍हणजे काय, त्‍यातल्‍या कुठल्‍या तरतुदींचे काय अर्थ होतात, अरूणा रॉय यांचा मसुदा काय आहे, जनलोकपाल मसुदा काय, इतर विधेयके कशी बनतात, संसद कुठे कुठे जनतेला फसवू शकते – या सर्व गोष्‍टी हजारो लाखो लोकांना कळल्‍या पाहिजेत. तरच व्‍यवस्‍थेत परिवर्तन मागणारी लढाई चालू शकते.

रामलीला मैदानावर झालेल्‍या या राष्‍ट्रव्‍यापी नाटकाचे आपण ‘देश’ म्‍हणून घेण्‍याचे दोन बेसिक धडे आहेत.

1. संसद आणि निवडणूक प्रक्रिया यांनी लोकशाहीचा जो मक्‍ता गेली 75 वर्षे घेतला आहे, त्‍याची वैधता आता संपली आहे. (प्रचलित मराठीत validity expire झाली आहे!!)

2. संसदेला कायदा करायचा झाला, तर थेट लोकमत घेण्‍याची पध्‍दत रूजवावीच लागेल. अशा वेळी  सार्वमत घेण्‍याची पध्‍दत अनेक देशांमध्‍ये रूढ आहे. आणखी काही हादरे बसल्‍यावर तरी संसदेला हे कळावे अशी एक माफक अपेक्षा आहे.

सध्‍या आपल्‍या देशात काय चालते, त्‍याची ही दोन उदाहरणे -

जेनेटिक बदल केलेली पिके देशात आणण्‍यासाठी एक ‘जैवतंत्रज्ञान नियमन प्राधिकरण’ कायदा आणण्‍याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्‍न होता. बीटी वांग्‍यासारखी इतर पिके आणण्‍याचा परवाना देण्‍याची ही एकखिडकी योजना होती. या प्राधिकरणाला माहिती अधिकारापासून सुरक्षित ठेवण्‍याची प्रस्‍तावित कायद्यात तरतूद होती. आणि कोणी माहिती विचारली, टीका केली तर शिक्षेचीही तरतूद होती! एखादे जीएम् पीक मानवी देहासाठी सुरक्षित आहे की नाही, हेसुध्‍दा हे प्राधिकरणच ठरवणार. यात देशातल्‍या संशोधन संस्‍थांनाही मत देण्‍याची तरतूद नव्‍हती. हे विधेयक गुपचूप पास करण्‍याचा सरकारचा प्रयत्‍न होता. पर्यावरण, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि कृषी मंत्रालयांमधल्‍या मतभेदांमुळे ते झाले नाही. अन्‍यथा हे विधेयक चर्चेशिवाय संसदेत संमतही झाले असते. आणि सामान्‍य नागरिकांना कळलेही नसते.

‘महाराष्‍ट्र जलनियमन प्राधिकरण’ हे प्रकरण जलसंपदा मंत्र्यांच्‍या अधिकारावर गदा आणणारे झेंगट. राज्‍यातील पाणीवाटप कसे असावे, कुठल्‍या धरणातले पाणी कुठल्‍या उद्योगाला द्यायचे हे मंत्र्यांऐवजी हे प्राधिकरण ठरवणार – म्‍हणजे घोळच की हो!  मग ‘महाराष्‍ट्र जलनियमन प्राधिकरण विधेयकात पाणी घालण्‍यात आले. प्राधिकरण असले तरी निर्णय मंत्र्यांच्‍याच हाती राहतील याची काळजी घेण्‍यात आली. निर्णयांविरोधात न्‍यायालयात जाता येणार नाही याचीही तरतूद करण्‍यात आली. हे विधेयक 14 एप्रिल 2011 रोजी रात्री दीड वाजता सभागृहाच्‍या अत्‍यल्‍प उपस्थितीत कोणत्‍याही विशेष चर्चेविना मंजूर करण्‍यात आले.

ही माझ्या वाचनात आलेली प्रातिनिधिक उदाहरणे. असे शेकडो कायदे देशाच्‍या वेगवेगळ्या विधिमंडळांतून होत असतील. आपल्‍याला कसे कळणार? उपरोक्‍त दोन्‍ही उदाहरणांतल्‍या कायद्यांचा देशातल्‍या लाखो लोकांच्‍या जीवनावर विपरीत परिणाम होणार आहे. तरीही लोकांना हे कायदे कळण्‍याची आणि त्‍यावर त्‍यांचे मत विचारात घेण्‍याची तरतूदच आपल्‍या लोकशाहीत नाही.

आणि म्‍हणूनच केजरीवाल-बेदी-हजारे यांना रस्त्‍यावर उतरून उपोषणासारखे दबावतंत्र वापरून आंदोलन करावे लागते. जोपर्यंत संसदेत बसलेल्‍या आपल्‍या पवित्र प्रतिनिधींना (पक्षीः कलमाडी, राजा, लालूप्रसाद) आपली कायदे करण्‍यातली मक्‍तेदारी कालबाह्य झाल्‍याचे कळत नाही, तोपर्यंत अशी आंदोलने होणार आणि ती व्‍हायला हवीतही.

सेंट्रल असेंब्‍ली हॉल मध्‍ये बॉम्‍ब फेकल्‍यानंतर भगतसिंग म्‍हणाले होते ‘‘It takes a loud voice to make the deaf hear’’ (बहिर्‍यांना ऐकू जाण्‍यासाठी मोठा आवाज करावा लागतो). त्‍याच सेंट्रल असेंब्‍ली हॉलमध्‍ये आता संसद बसते. मोठा आवाज आताही लागणारच आहे. तो अहिंसक मार्गाने होऊ शकतो हे आपल्‍या देशाचे सुदैव!

- मिलिंद थत्ते

The oft-painted picture is that of ‘man versus nature’. The perspective of such pictures is at times skewed. The tussle in reality is of ‘man versus man’. Mother Nature stands a hapless witness while classes-groups-countries-regions of humans keep battling over how much and for whom. Natural resources remain limited and will continue to be so. The question is who will have the power over it and how it will be used.

Let us take a plain example: Sugarcane farms occupy only four percent of the cultivable land in Maharashtra. But this land gulps 70% of the water available for irrigation. One hectare of sugarcane needs 500 million liters of water. The same amount of water can irrigate 160 hectares of Jowar (a food grain). The state currently has 17.5 million hectares of land under cultivation, wherein sugarcane occupies 700,000 hectares. That means the water that is being fed to sugarcane farms can feed 110 million hectares of food-grain farming. It is technologically possible to reallocate at least 80% water to the food-grain crops. Our food production will gallop, but the cash-flow to strong lobbies of sugarcane farmers will fall. The reason sugarcane gets a disproportionately high share of water is obvious: sugar lobby i.e. the landed peasantry and cooperatives of big farmers chaired by our politicians control the power over water.

In case of forests, the power has remained in the hands of a handful of people who control a centralised bureaucracy. Mahatma Phule had termed this as ‘conspiratorial bureaucracy’. I quote:

“In the past the peasants who had small pieces of land who couldn’t eke out enough from it for their survival used to eat fruits from the nearby forests and used to collect leaves, flowers and dried tree branches and by selling these to others supplemented their income. They also used to maintain a couple of cows or goats and were living happily in their villages depending on the village common grazing land. But Her Majesty’s Government’s conspiratorial bureaucracy have used their foreign intelligence and have newly established the great forest department and have incorporated all mountains, hills, valleys, along with barren lands, and village common grazing lands in this department thus making it impossible for the goats of the poor peasants to find even breathing space in the forests…”[1]

History of our forests is a chronology of exploitation by the powerful and of alienation and injustice to the forest-dwellers. Landlord of the forest – since 1864 – is the Forest Department, which till recently continued the colonial rule over forests and did not concede even the survival rights of the people who lived in the forests since centuries. The alienation of the local people and the natural enmity that developed through last six generations has had a direct impact on degeneration of our forests. The issue of public participation in conservation of forests must be seen in this context.

The government control over forests was never intended to protect forests. The Indian Forest Act 1927 (a law that is still in force) has clear intention mentioned in its sub-title: ‘An Act to consolidate the law relating to forests, the transit of forest-produce and the duty leviable on timber and other forest-produce’. The colonial government wanted complete control over forest resources so as to ensure free or cheap supply of timber for running the navy, railways, and industry of the Empire. The ‘transfer of power’ in 1947 did not bring any real change in this mandate. The elected governments continued the colonial rule over forests. It was only in 2006, that the Forest Rights Act accepted people’s rights over (non-timber) forest resources. The Act expresses an intention to correct what it calls – ‘historic injustice’; however the power has not yet devolved in the hands of people. We have only made a modest beginning: A transition from bureaucratisation to democratisation of forests.

Take any natural resource – whether water or forest – it commands a dependence of all. Our tradition therefore is to have a system of community ownership of resources like water and forest. The water distribution and sharing system in the ancient Vijayanagar Empire has fascinated researchers from many countries. The ‘Phad’ system in our state or the ‘Johad’ in state of Rajasthan, the ‘Malgujaari’ in Vidarbh, the Bamboo channels in Northeast and the temple-tanks of Goa and Karwar – all these systems are examples of community ownership. The kings (or the state) often sponsored the construction of water harvesting structures, but the state did not own them. The ownership and the rights to manage water belonged to the local community. The water was not a private property, but a community asset.

Forests too were never a state property. Kings had reserved forests: reserved for hunting and for grazing the king’s cattle (See: Kautilya’s Arthashastra[1]). But rest of the forests were open. The exclusion of people began in the Mughal Empire and continued through the British Raj[2]. A certain class of people controlled the legitimate access to forests. Many British and Indian aristocrats, the native princes and Rajahs were game hunters and viewed forests as a visual and social luxury. Even the early wildlife conservation movement in India was dominated by hunter-naturalists. Their concern was to protect the ‘game species’ from rampant hunting. The idea of game reserves and reserved forests was close to the heart of both: British as well as Indian aristocrats. Their goal was to ensure enough prey for the big game species, which inevitably resulted in exclusion of the local people. This unfair struggle between game needs of the royalty and survival needs of the poor continued for a long time. The focus of conservation remained on the big species under threat of extinction, rather than on the entire ecosystems. The ecosystems always had humans; but this fact was largely ignored and ‘setting them aside’ was the policy mantra.

The National Park Act of 1934 prohibited even the entry of humans in the Park areas. The policy for next fifty years was: more the national parks, better the forest cover. This proved wrong. The number of national parks grew every year, but not the forest cover. It was impossible for any government to throw out all the resident populations, so the practical solution by forest department was to let people live and take bribes for letting them live. Such policies have therefore proved disastrous to our forests as well as to governance in forest areas.

अशा मोडलेल्‍या बिघडलेल्‍या चक्रांपैकीच एक म्‍हणजे जंगल. गेल्‍या कित्‍येक शतकांपासून जंगल तोडणे एवढाच उद्योग माणसाने केला आहे. शेतीसाठी, शहरांच्‍या वाढीसाठी, कारखान्‍यांना कच्‍चा माल पुरवण्‍यासाठी, इंधनासाठी, खाणींसाठी, रेल्‍वे आणि रस्‍त्‍यांसाठी – अशा नानाविध कारणांसाठी आपण जंगल तोडत राहिलो. त्‍याचे दुष्‍परिणाम झोंबू लागले, तसे मग जंगल सांभाळले पाहिजे ही जाणीव होऊ लागली. ब्रिटीश आणि नंतर भारत सरकारचीही जंगलाकडे ‘जंगलसंपत्‍ती’ म्‍हणूनच नजर आहे. त्‍यामुळे ज्‍या जंगलात ‘टिंबर’ जास्‍त, ते जंगल संपन्‍न! – अशी व्‍याख्‍या रूढ झाली. साग, साल, देवदार अशा झाडांची लागवड वाढवणे आणि त्‍यासाठी इतर जंगलाची तोड करणे असाही प्रयोग मोठ्या प्रमाणावर करण्‍यात आला. अर्थात लागवड कमी आणि वैध-अवैध तोड भरपूर असे झाल्‍यामुळे जंगले हळू हळू उजाड होत गेली. उपग्रह तंत्रज्ञान देशात उपलब्‍ध झाल्‍यानंतर आपल्‍या काही शास्‍त्रज्ञांनी उपग्रहीय छायाचित्रांनी जंगलाचा आढावा घेतला. आणि असे लक्षात आले, की वनखाते कागदावर दाखवते त्‍यापेक्षा खूपच कमी खरे जंगल आहे. हा सगळा भाग पुन्‍हा हिरवा व्‍हायला हवा, म्‍हणून झटपट वाढणारी काही विदेशी झाडे सरकारने आणली. सुबाभूळ, अकेशिया, निलगिरी यासारखी झाडे भरमसाट संख्‍येत लावण्‍यात आली. वरून हिरवं दिसायला लागलं खरं, पण खाली या झाडांचा काही उपयोग नव्‍हता. स्‍थानिक निसर्ग चक्रात या झाडांचे काहीच काम नव्‍हते. पक्षी, कीडे, प्राणी, माणसे यांपैकी कोणाचेही या झाडांशी काही घेणे देणे नव्‍हते. त्‍यावर ना खायला फळे मिळत, ना पाला, ना ढोली करण्‍याजोगी खोडे! निलगिरीच्‍या आजूबाजूला तर झुडपेही जगत नाहीत. (सुबाभळीचा पाला खाल्‍ला तर घोड्यांचे केस गळतात, बक-यांवरही अनिष्‍ट परिणाम होतात. सुबाभूळ लावण्‍याआधी याचा कशाचाच अभ्‍यास करण्‍यात आला नव्‍हता.) आधी झाडे तोडून निसर्गाचे चक्र बिघडवले आणि मग झाडे लावून! जंगलात माणूस जितकी कमीत कमी लुडबुड करेल तितके आपले चक्र दुरूस्‍त करण्‍याची निसर्गाला संधी मिळते. पण असे होत नाही.

‘वाघ वाचवा’ ही देखील माणसाची लुडबुडच आहे. वाघांच्‍या मागच्‍या गणतीपेक्षा यावेळी वाघ वाढले आहेत, या बातमीचा आपल्‍याला सर्वांना आनंद झाला. पण इतके वाघ जगतील कसे, हा प्रश्‍न आपल्‍याला पडत नाही. वाघ 10 बाय् 10 च्‍या जागेत राहत नाही. एका वाघाला जगायला, म्‍हणजेच पुरेसे सावज मिळायला सुमारे 10 चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र लागते. त्‍या क्षेत्रात दुसरा वाघ आला, तर दोघांची मारामारी होऊन त्‍यापैकी एकच त्‍या क्षेत्राचा स्‍वामी राहतो. तेवढ्याच भागात दोघे राहत नाहीत. आपल्‍या देशात आत्‍ता जे काही जंगल उपलब्‍ध आहे, त्‍यात आता आहेत तेवढे वाघही कसेबेसे गुजारा करू शकतील. ज्‍या वाघांना उपलब्‍ध जंगलात सावज मिळणार नाही, किंवा तिथल्‍या काही भागाचे स्‍वामित्‍व मिळणार नाही – ते एक तर भुकेले मरतील किंवा मनुष्‍य वस्‍त्‍यांवर हल्‍ले करून कुत्री, बकरे, वासरे मारण्‍याचा प्रयत्‍न करतील. वाघांची संख्‍या वाढली, म्‍हणजे वाघांचे संरक्षण झाले – हा बाळबोध समज आहे. आपल्‍यापैकी बहुतेकांचा असा ग्रह आहे, की ‘वाघ वाचवा’ म्‍हणजे वाघ मारायचा नाही किंवा मारणा-यांपासून त्‍याचा जीव वाचवायचा. तस्‍करांपासून वाघ वाचवणे तर महत्त्‍वाचे आहेच. पण फक्‍त तेवढेच केल्‍याने खरोखर वाघ वाचत नाही. जंगल नावाचा जो पत्‍त्‍यांचा बंगला आहे, त्‍यात वाघ सर्वात वरच्‍या मजल्‍यावर राहतो. खालचे मजले जर कोसळत असतील, तर वरच्‍या मजल्‍यावरचा वाघ कसा वाचेल?

गुजरातचा डांग जिल्‍हा महाराष्‍ट्राच्‍या वायव्येला लागून आहे. पश्चिम घाटाचे उत्‍तर टोक या जिल्‍ह्यात आहे. आताही ब-यापैकी घनदाट जंगल या भागात आहे. तिथल्‍या सुंदा नावाच्‍या गावात लोकांबरोबर बोलताना एक गोष्‍ट लक्षात आली. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत इथे बांबू भरपूर होता. बांबूला फुलं आली की, बांबू मरतो. पण त्‍यावेळी ज्‍या बिया सगळीकडे सांडतात, त्‍यातल्‍या बिया रुजून बांबूचे नवे कोंबही उगवतात. आणि निसर्गाचे चक्र चालू राहते. सोनगढच्‍या सेंट्रल पल्‍प मिल्‍स लि. या कागद कारखान्‍याला सरकारने डांगच्‍या जंगलातला बांबू तोडण्‍याची दहा वर्षाची लीज दिली. त्‍यांना भरपूर बांबू तोडणे एवढेच काम करायचे होते. त्‍यांनी स्‍थानिक लोकांना मजूर म्‍हणून घेतले आणि टनावर मजुरी दिली. बांबू जमिनीच्‍या अगदी जवळ तोडायचा आणि कोवळा असला तरी तोडायचा अशी तोड सुरू झाली. पूर्वी लोक जेव्‍हा स्‍वतःच्‍या उपयोगासाठी बांबू तोडत, तेव्‍हा कोवळा तोडत नसत. आणि गरजेपुरता तोडत. पण टनाला भाव असल्‍यामुळे काही मर्यादा राहिली नाही आणि शेकडो टन बांबू तोडला गेला. बांबू नाहीसा झाल्‍यावर त्‍याच्‍या आजूबाजूला वावरणारे चितळ आणि काळविट हे प्राणी दिसेनासे झाले. आता तर ते अजिबात दिसत नाहीत. आणि लोकांच्‍याच आठवणीप्रमाणे चितळ गेल्‍यानंतर वाघही निघून गेला. तो कायमचाच. जी गोष्‍ट अल्‍पशिक्षित आदिवासी गावक-यांना कळते, ती आपल्‍याला मात्र समजत नाही. वाघ वाचवायचा, म्‍हणजे बांबू आणि गवत वाचवण्‍यापासून सुरूवात करावी लागेल – ही साधी गोष्‍ट आहे.

जंगल हे नुसते झाडांचे बनलेले नसते. त्‍यामुळे ‘‘झाडे लावा’’ एवढे एकच काम करून जंगल वाचत नाही. जंगलात झाडे, पक्षी, प्राणी, कीडे, जलचर, पाणी या घटकांबरोबरच माणसेही राहतात. ही माणसे काल परवा अतिक्रमण करून आलेली नाहीत, ती गेली हजारो वर्षे जंगलवासी आहेत. त्‍यांनाही पोट आहे, हातपाय आहेत, संसाधने वापरण्‍याची बुध्‍दी आहे. पण आधी ब्र‍िटीशांनी आणि नंतर आपल्‍या सरकारने या माणसांना कधी खिजगणतीत घेतले नाही. 1934 साली राष्‍ट्रीय उद्यान कायदा झाला, तिथपासून पुढे वाढत वाढत देशात 95 राष्‍ट्रीय उद्याने झाली. हीच गोष्‍ट अभयारण्‍यांची. तीही 500 झाली. जंगल वाचवायचे आहे ना, मग करा ते राखीव, करा त्‍याचे नॅशनल पार्क! असे सोप्‍पे धोरण आहे हे. 1934चा कायदा म्‍हणतो की राष्‍ट्रीय उद्यानात माणसांनी राहणेच बेकायदेशीर आहे. मग शेती करणे, पोटापाण्‍याचे काम करणे तर सोडाच. प्रत्‍यक्षात ही राष्‍ट्रीय उद्याने जाहीर करण्‍याच्‍या आधीपासून या जंगलांमध्‍ये माणसे होती. थोडी थोडकी नाही, लाखांनी होती. या सगळ्यांनी कसे जगायचे, याचे उत्‍तर गो-या आणि काळ्या कुठल्‍याच सरकारने दिले नाही. जंगलात राहणारी माणसे जगण्‍यासाठी जे जे करतील, ते सगळेच बेकायदेशीर. मग त्‍यांना चोरासारखे वागवायचे, दंड ठोकायचे, तुरुंगात टाकायचे, त्‍यांची शेते-घरे जाळून टाकायची – असा उद्योग वनखात्‍याने चार पिढ्यांपेक्षा अधिक काळ केला. वनखात्‍याचा जन्‍म होण्‍याच्‍या आधीपासून ज्‍या लोकांनी जंगल सांभाळले, त्‍याच आदिवासी लोकांना सरकारने जंगलाचे शत्रू बनवले. आता यांची गायी-गुरं जर वाघाने खाल्‍ली, आणि लोक वाघाच्‍या जीवावर उठले, तर दोष कोणाचा? ज्‍यांनी टनावारी जंगल सरकारच्‍या शिक्‍कयानिशी तोडले त्‍यांचा की ज्‍यांनी पिढ्यान् पिढ्या गरजेपुरते जंगल वापरले त्‍यांचा?

या जंगलच्‍या गोष्‍टींशी आपला काय संबंध? आपण तर वाघ मारला नाय बुवा!

एकदा एखाद्या पेपर मिलची वेबसाईट किंवा वार्षिक वृत्‍त वाचून बघा. ‘‘भारतात दरडोई कागद वापर वाढतो आहे, आपल्‍याकडे सरकारने जंगलातून बांबू तोडण्‍याच्‍या सवलतीच्‍या लीज दिलेल्‍या आहेत, तेव्‍हा आपला धंदा नक्‍की वाढणार’’ – असेच त्‍यात म्‍हटलेले असते. आपण वाघ मारला नसेल, पण कागदी घोडे किती वाया घालवलेत?

एखादे शहर वाढत असते (त्‍यात तुम्‍ही राहता तेही आलेच) आणि पाणी वापर तर भरपूर असतो. संडासात वीस लिटरचा फ्लश असतो, गाड्या धुवायच्‍या असतात, आणि गार्डनमधे पण लागतेच पाणी! शहराला पाणी कमी पडते, म्‍हटले की सरकारकडे नामी उपाय असतो – ‘नवे धरण बांधा’. नवे धरण म्‍हटले की काही हजार हेक्‍टर जंगल बुडणार असते. ते बुडणार म्‍हणून त्‍यापेक्षा थोडे जास्‍तच जंगल सरकार तत्‍परतेने तोडते. त्‍या भागातली गावे बुडतात, माणसे देशोधडीला लागतात – हे वेगळंच. पुण्‍याला खडकवासल्‍याचे पाणी कमी पडते आहे, नाशिकला गंगापूरचे, औरंगाबादला जायकवाडीचे, आणि मुंबईला तर 100 किमीवरून पाणी आणूनही कमीच पडते आहे. जिल्‍ह्याची शहरं, तालुक्‍याची शहरं सगळीच वाढत आहेत. पावसाचे पाणी आम्‍ही साठवणार नाही, भूजल वापरणार नाही. मग काय, नवी धरणे बांधा, जंगले बुडवा. तुम्‍ही वाघ मारला नसेल हो, पण तुमच्‍या शहराचा पाणी वापर वाढवण्‍यात तुमचा हातभार कितपत?

आज जागतिक पर्यावरण दिन आहे आणि या वर्षी ‘जंगल’ या विषयावर ढोलताशे पिटले जाणार आहेत. त्‍या सगळ्यात फक्‍त 2-4 झाडे लावून किंवा ‘वाघ वाचवा’ असे टीशर्ट घालून जंगल वाचत नाही, हे आपल्‍या सर्वांच्‍याच लक्षात रहावे, आणि जंगले नष्‍ट होण्‍यातला आपला सहभाग तरी आपण कमी करावा म्‍हणून हा खटाटोप.

-    मिलिंद थत्ते

हा लेख लोकमत च्‍या मंथन पुरवणीत पर्यावरण दिनानिमित्त रविवार 5 जून 2011 च्‍या अंकात प्रसिध्‍द झाला आहे.

अमेरिकन आयडीयाची भारतीय कल्‍पना – absurd!

काकोडकरांनी लिहीलेले वाक्‍य त्‍यांचे स्‍वतःचे नाही. त्‍यांनी चाकोरीतून आपली गाडी घातली आहे एवढेच. शासनव्‍यवस्‍थेतल्‍या लोकांना हे अंगवळणीच पडलेले असते. आपल्‍या पूर्वसुरींनी जे केले आहे, तेच तसेच करायचे. अगदी सरकारी शब्‍दात सांगायचे, तर precedent follow करा, काही problem येत नाही. तो प्रिसिडन्‍ट कुणी घातला, का घातला, आपल्‍याला ते योग्‍य आहे का – याची चर्चा / विचार करायचा नाही. काकोडकरांनी लिहीलेले विकासाचे परिमाण अमेरिकेचे आहे. तीच पट्टी इथे लावण्‍याआधी अमेरिकेत लोकसंख्‍या किती आणि संसाधने किती याच्‍याशी आपल्‍या देशाची तुलना करायला नको का? मी एकदा पाठको-या कागदावर लिहीत असताना माझा एक अमेरिकन मित्र म्‍हणाला, ‘आम्‍हाला असं करायचं डोक्‍यातच येत नाही. आमच्‍याकडे जंगले भरपूर असल्‍यामुळे पेपर वाया गेला तरी काही बिघडत नाही.’ मला या गोष्‍टीचे फार नवल वाटले होते. कसं काय बुवा यांना परवडतं  भरपूर consume करायला?  9-11च्‍या नंतर जेव्‍हा अमेरिका ढेपाळली, तेव्‍हा बुश म्‍हणाले, आपला देशाला पुन्‍हा उभारी देण्‍यासाठी शॉपिंग करा!! कन्झ्युम करण्‍यावरच आधारलेली अमेरिकेची संस्‍कृती आहे. आणि त्‍यावर अमेरिकेतले लोकच आता प्रश्‍न उभे करू लागले आहेत. यासंदर्भात स्‍टोरी ऑफ स्‍टफ हा लघुपट आवर्जून पहावा असा आहे. (ही घ्‍या लिंक)

‘जंगले भरपूर आहेत, तेव्‍हा कागदबिगद भरपूर वापरा’ – हाही प्रकार कसा जमतो, ते माझ्या नंतर लक्षात आले – रिचर्ड टकरचा World Deforestation in 20th Century वाचताना.  अमेरिका, जपान या देशांनी आपल्‍या देशातली जंगले सुरक्षित केली आणि जगाच्‍या बाजारपेठेत आपली दादागिरी वापरून आपल्‍याला सोयीच्‍या अटींवर टिंबर आणि इतर वनोत्‍पादने उचलली. युरोपमधल्‍या देशांनी तर आपल्‍या वसाहतींमधली जंगले मालकीत घेऊनच लुटली होती. जगातले इतर देश नागवून ‘आमच्‍याकडे जंगलं भरपूर आहेत, आम्‍ही कागद वाया घालवू शकतो’, असं म्‍हणणं सोपं आहे.

कुणाचेही नुकसान न करता, न लुटता खूप खूप बका बका उपभोगणे ही एक अशक्‍य absurd गोष्‍ट आहे. असं नाही करता येत!

कॉमन सेन्‍स 

गेली काही वर्षे मी पाणी क्षेत्रात काम करतो आहे. पाणी व्‍यवस्‍थापन, पाणी संचयन आणि वापर या प्रश्‍नांशी खूप जवळून संबंध येतो. शासनाच्‍या एका जलव्‍यवस्‍थापन प्रकल्‍पात सल्‍लागार म्‍हणून काम करताना असे लक्षात आले, की उपलब्‍ध पाणी वाढवणे (म्‍हणजे supply augmentation) आणि पाण्‍याची गरज मर्यादित करणे (म्‍हणजे demand management) हे दोन भाग आहेत. खूप बंधारे बांधले, नदीचे पाणी अडवले, पावसाचे पाणी साठवले, मुरवले, भरून ठेवले – असे सगळे केले, तर पाणीसाठा बराच वाढतो. पिण्‍यासाठी, शेतीसाठी त्‍याने बरकत मिळते. पण तरीही प्रत्‍येकाला वर्षभर बदाबदा शेतात पाणी सोडता येईल, इतके पाणी साठवणे केवळ अशक्‍य आहे. पाणी साठवण एका मर्यादेपर्यंतच करता येते. तिथून पुढे पाण्‍याची बचत आणि नेमका वापर करण्‍याला पर्याय नसतो. मग ठिबक आणि तुषार सिंचन वापरून अर्ध्‍या पाण्‍यात दुप्‍पट जमीन भिजवायला शेतकरी तयार होतात.

हे सगळं रामायण सांगण्‍याचा उद्देश असा, की कोणतेही नैसर्गिक संसाधन एका मर्यादेपर्यंतच ओढता येते, माणसाच्‍या दृष्‍टीने ‘विकसित’ करता येते. त्‍यानंतरही ‘बका बका’ असे म्‍हटलेले कसे परवडेल? दर डोई वार्षिक पाणी वापर जितका जास्‍त, तितका विकास जास्‍त असे म्‍हणता येत नाही. ज्‍यांनी असा पाणी वापर केला, त्‍यांच्‍या जमिनी खारपड झाल्‍या आहेत, आणि निर्जीव झालेल्‍या जमिनींवर खतांचा भरमार खर्च करून शेतकरी खस्‍तावत चालले आहेत. भरीस भर म्‍हणजे भूजल पातळी कमालीची खालावली आहे.  जिथे कोकाकोला सारख्‍या कंपन्‍यांनी जमिनीखालचे पाणी ओढले, तिथे तर पार ठणठणाट झाला आहे. दर डोई पाणी वापर अती केल्‍यामुळे जर आपला देश खड्ड्यात जात असेल, तर मग ‘दर डोई वार्षिक वीज वापर’ जास्‍त झाला, तर आपला विकास झाला असे म्‍हणता येईल का?

मी सुरूवातीलाच म्‍हटले की वीज विषयातला मी तज्‍ज्ञ नाही. पण जंगल आणि पाणी या विषयातल्‍या कामामुळे मला एक कॉमन सेन्‍स तरी आला आहे. एका ठराविक मर्यादेपर्यंत पुरवठा वाढवणे हे ठीक आहे, पण त्‍यानंतर मागणी मर्यादित करणे हेच उत्‍तर आहे. एकामागून एक वीज प्रकल्‍प वाढवत जाणे हे आपल्‍याच देशाला नव्‍हे तर इतर देशांनाही पेलणारे उत्‍तर नव्‍हे. आपल्‍या देशातल्‍या बहुसंख्‍य लोकांना जितपत वीज लागते, तेवढी निर्माण केल्‍यावर पुढची वीजनिर्मिती ही बकासुरांसाठी आहे की ती खरीच गरज आहे, हा प्रश्‍न विचारावाच लागेल. डेनाईट क्रिकेट मॅच, सेंट्रली एसी शॉपिंग मॉल, सेंटली एसी आयटी कंपन्‍या, या सगळ्यात वापरली जाणारी वीज ही काय विकासासाठी आवश्‍यक आहे की काय? महाराष्‍ट्रात 30 टक्‍के विजेची गळती (त्‍यातली बरीचशी चोरी) होते. ती वाचवणे महत्‍त्‍वाचे की नवीन नवीन प्रकल्‍प घालणे?

वीज ही साठवून ठेवता येणारी गोष्‍ट नव्‍हे. ती बनली की वापरली गेली पाहिजे. जास्‍त जास्‍त आणि अजून जास्‍त वीज बनवू, म्‍हणजे ती वापरावीच लागेल. आणि एकदा का वार्षिक दरडोई वीज वापर वाढला की विकास झालाच म्‍हणायचा. कसली भारी आयडीया आहे राव!

लोकशाही म्‍हंजी काय जनू?

”सगळेच लोक आमच्‍याकडे प्रकल्‍प नको असे म्‍हणायला लागले तर मग वीजनिर्मिती होणार कशी”, असा प्रश्‍न काही मित्रांनी मागच्‍या लेखावर विचारला होता. किंवा ”लोकशाहीच्‍या नावाने लोक काहीही नाकारायला लागले तर विकास होणार कसा” असाही काहींचा प्रश्‍न होता.  एक तर हे लक्षात घेतले पाहिजे, की सगळेच लोक आमच्‍याकडे प्रकल्‍प नको, असे जेव्‍हा म्‍हणतात तेव्‍हा supply augment करण्‍याची / पुरवठा वाढवण्‍याची क्षमता संपत आलेली असते. तिथून पुढे नवे प्रकल्‍प आणण्‍याऐवजी असलेल्‍या विजेचा नेमका वापर करणे आणि मागणी मर्यादित करणे हेच पर्याय स्‍वीकारले पाहिजेत. ‘आम्‍हाला पाहिजे तेवढी वीज मिळालीच पाहिजे’ असे म्‍हणणारांनी स्‍वतःच्‍या जमिनीत किंवा बाजारभावाने जमीन खरीदून वीजनिर्मिती करावी.

लोकशाही प्रक्रिया म्‍हणजे लोक काय वाट्टेल ते म्‍हणतील – असे नव्‍हे. लोकशाही हे संमतीने चालणारे सरकार (government by consent) असते. निवडणूक ही एकच प्रक्रिया म्‍हणजे लोकशाही नव्‍हे. मंत्री, खासदार यांना आपण निवडून दिले म्‍हणजे जेम्‍स बॉडसारखा license to kill दिलेला नाही. निवडणुकीने काही लोकांना सर्वसत्‍ताधीश करणे म्‍हणजे लोकशाही नव्‍हे. लोकशाहीत लोकांची संमती घेऊनच निर्णय झाले पाहिजेत आणि सर्वात महत्‍त्‍वाची संमती ही प्रकल्‍पबाधित लोकांचीच असली पाहिजे. पंचायत राज कायद्यात ग्रामसभांची संमती घेण्‍याला महत्‍व दिलेले आहे, पण या कायद्याला दात-नखे नसल्‍यामुळे खरी लोकशाही लोकांच्‍या हातात उतरलेलीच नाही. तशी उतरली, तर आजच्‍या सत्‍ताधारी खूर्चीचे महत्‍व (आणि टेबलाखालचे उत्‍पन्‍न) कमी होईल ना! परिपूर्ण माहिती आणि माहितीवर आधारित पर्याय निवडीचा अधिकार (informed choice) ही लोकशाहीतली फार मूलभूत गोष्‍ट आहे. जैतापूरच्‍या लोकांना असा अधिकार कुठे मिळाला आहे? जैतापूरचं सोडा हो, तुम्‍हाला-मला तरी सरकारने टेंडर न मागवता जैतापूरचे कंत्राट एका कंपनीला कसे देऊन टाकले, हे कुठे माहीत आहे? ‘करदात्‍यांचा पैसा’ जातोय, तो कुठे जातोय, हे कळायला नको का आपल्‍याला?

लोकशाहीची पायमल्‍ली आणि बकासुर संस्‍कृतीचा तथाकथित ‘विकास’ या दोन्‍हीचा एक नमुना आहे जैतापूरचा प्रकल्‍प. आणि म्‍हणूनच त्‍याचा बो-या वाजलाच पाहिजे.

- मिलिंद थत्‍ते

ता.क.: काकोडकरांसाठी निरोप – ते तेवढं अणुउर्जेचं आपण नंतर बघू. ‘दुसरीकडे’ कुठे तरी करूया.  मलबार हिल, राजभवन, वरळी अशा छान ठिकाणी करू.

भारतात प्राचीन काळापासून लोक जंगलात किंवा जंगलांना लागून राहत आहेत. पूर्वी शिकार आणि जंगलातल्‍या खाद्य वस्‍तू गोळा करण्‍यावर त्‍यांचा उदरनिर्वाह चालत असे. हळूहळू त्‍यात शेतीची भर पडली. प्रारंभी फिरती किंवा झूम शेती अधिक प्रचलित होती. त्‍यात जंगल तोडून तिथे शेती करणे, आणि पुढच्‍या वर्षी शेतीची जागा बदलणे, अशी रीत होती. या पध्‍दतीत आठ ते बारा वर्षांनी पुन्‍हा पहिल्‍या जमिनीवर लोक येत असत. त्‍यामुळे जंगल पुन्‍हा वाढत असे आणि जमिनीची उत्‍पादकताही टिकून राहत असे. जशी लोकसंख्‍या वाढली, आणि ज‍मीन कमी होत गेली, तशी शेतीची ही पध्‍दत मागे पडून आदिवासी समाज स्थिर शेती करू लागला. अर्थात या सर्व बदलाच्‍या काळात जंगलावरचे अवलंबित्‍व कुठे कमी झाले नाही. सरपण, चारा, कंदमुळे, फळे, औषधी, मासे, मध, डिंक, पाणी, मासे, खेकडे यांसारख्‍या असंख्‍य गोष्‍टी आदिवासी माणसाला जंगलातूनच मिळत होत्‍या. वस्‍त्र सोडले, तर अन्‍न आणि निवारा या दोन्‍ही गरजा जंगलच भागवत होते. उदा. सह्याद्री पट्टयातल्‍या आदिवासींना झोपडी बांधण्‍यासाठी सागाची पाने, कारवीचे कूड, माती, दगड, आणि सागाचे किंवा हेदाचे लाकूड या सर्वच्‍या सर्व गोष्‍टी जंगलातून मिळत होत्‍या. सागाच्‍या पानाचे छप्‍पर शिवत असत आणि कारवीच्‍या कुडाच्‍या भिंती असत. गुरांना-शेळ्यांना चरण्‍यासाठीही जंगल होते आणि रोजची चूल पेटण्‍यासाठीही जंगलाचाच आधार होता.

चाणक्‍याच्‍या अर्थशास्‍त्रात राजाने सीमावर्ती जंगलात राहणा-या लोकांशी मैत्रीचे संबंध कसे ठेवावेत, याविषयीचे उल्लेख आढळतात. म्‍हणजे 2200 वर्षांपासून राजा किंवा सत्‍ताधारी यंत्रणा आणि वननिवासी लोकांचे संबंध होते. पण इतक्‍या सत्‍ताबदलांमध्‍ये कोणीही वननिवासी लोकांच्‍या जीवनशैलीत हात घातला नाही किंवा त्‍यांच्‍या तोंडचे काही काढून घेतले नाही. ब्रिटीशांनी मात्र या भागातील शांतता संपवली. इंग्‍लंडातली जंगले संपल्‍यामुळे आणि जगभर राज्‍य करण्‍यासाठी कच्‍च्‍या मालाची प्रचंड गरज असल्‍यामुळे ब्र‍िटीशांनी भारतातील जंगले अधाशासारखी घशात घातली. त्‍यांनी 1864-65 साली पहिला वन कायदा केला आणि वनविभाग जन्‍माला घातला. इमारती लाकडाची वाहतूक आणि व्‍यापार आपल्‍याला हवा तसा चालवता यावा यासाठीच कायदा आणि खाते त्‍यांनी तयार केले होते. भारतीय वन कायदा 1927 च्‍या प्रारंभी तसा स्‍पष्‍ट उल्‍लेखही आहे. ‘सर्व जंगले सरकारच्‍या मालकीची’ ही कल्‍पना या कायद्यांनी आणि ब्रिटीश सरकारने रूजवली. आपली सत्‍ता येण्‍याच्‍या आधीपासून या देशात जंगलात राहणारी माणसे आहेत, त्‍यांची आयुष्‍ये जंगलावर अवलंबून आहेत – यापैकी काहीही इंग्रजांनी लक्षात घेतले नाही. पोटापाण्‍यासाठी वनवासी माणसे जे जे करत होती, ते सगळे या कायद्यांनी बेकायदेशीर झाले. गुरे चारली, म्‍हणून दंड करणारा ‘कॅटल ट्रेसपास अॅक्‍ट’ 1871 साली झाला. घरासाठी साग तोडला म्‍हणून तुरूंगवास, दंड अशा शिक्षा लोकांनी भोगल्‍या. उभी पिके जाळून टाकणे किंवा जेसीबी घालून नष्‍ट करणे, शेतात बांधलेल्‍या झोपड्या जाळून टाकणे, अशा झोपडीतल्‍या चीजवस्‍तू, रोख पैसे जप्‍त करणे – अशा कारवाया अगदी अलिकडे म्‍हणजे 2004 पर्यंत वनविभाग करत होता. ‘आपले काय चुकले’ म्‍हणून आपल्‍या जगण्‍यावर कु-हाड आली आहे, हे आदिवासी समाजाला ब्रिटीश सरकारने तर नाहीच पण स्‍वतंत्र भारताच्‍या सरकारनेही कधी सांगितले नाहीत. वनविभाग आणि ब्रिटीशकालीन कायदे चालूच ठेवून भारत सरकारने जंगलात राहणा-या आपल्‍याच लोकांवर अन्‍याय केला. 1864 पासून 2008पर्यंत आदिवासी माणसांचे जगणेच बेकायदेशीर ठरवणारे कायदे चालू राहिले.

इंग्रजांनी तयार केलेल्‍या वनविभागाचा उद्देश जंगले वाचवणे हा नव्‍हताच. रेल्‍वेचे स्‍लीपर, ब्रिटीश आरमार आणि व्‍यापा-यांची जहाजे बांधण्‍यासाठी लागणारे इमारती लाकूड आणि इंग्‍लंडातील औद्योगिक क्रांती टिकवून ठेवण्‍यासाठी लागणारे दगडी कोळसा आणि इतर इंधन – यासाठी भारतीय जंगले ओरपणे हे वनविभागाचे काम होते. स्‍वातंत्र्यानंतरही यात फार बदल झाला नाही. मोठमोठ्या प्‍लायवूड, पल्‍पवूड आणि कागद उद्योगांना वनविभागाने जंगलाचे पट्टेच्‍या पट्टे दीडदमडीच्‍या लीजवर देऊन टाकले होते. (उदा. सोनगढच्‍या सेंट्रल पल्‍प मिल्‍स या कंपनीला डांगच्‍या जंगलातील बांबू तोडण्‍याचा दहा वर्षांचा ठेका दीड रू टन या दराने देण्‍यात आला होता. बांबूचा बाजार भाव रू. 1500 प्रतिटन असताना ही परिस्थिती होती.) टिंबर तोडीचे ठेके देताना कागदावर जितकी झाडे तोडली असे दाखवले जाते, त्‍याच्‍या कित्‍येक पट झाडे प्रत्‍यक्षात तोडली जातात. 1970 ते 80च्‍या काळात राज्‍य सरकारांनी वनक्षेत्रे वनेतर उपयोगासाठी मनमानी पध्‍दतीने फिरवली. धरणे, खाणी, कारखाने यासाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड झाली आणि वनक्षेत्रही कमी झाले. काही शास्‍त्रज्ञांनी पुढाकार घेऊन तेव्‍हा नवीनच असलेल्‍या उपग्रह तंत्रज्ञानाने देशातले वनक्षेत्र मोजले आणि वनखाते म्‍हणते त्‍यापेक्षा खरे जंगल खूपच कमी असल्‍याचे उघडकीला आले. मग देशात जंगल वाचवण्‍यासाठी कायदे करण्‍याचे पर्व सुरू झाले. त्‍यात शहरी पर्यावरणवाद्यांनी नॅशनल पार्क (राष्‍ट्रीय उद्याने) आणि राखीव जंगले वाढवावीत याचा आग्रह धरला.

1934 साली झालेला नॅशनल पार्कचा कायदा म्‍हणतो की अशा पार्कच्‍या क्षेत्रात मनुष्‍यवस्‍ती असूच शकत नाही. मग शेती किंवा इतर उद्योग असणे तर दूरच राहिले. मग तिथे पूर्वीपासून असणा-या माणसांचे काय करायचे? याविषयी या कायद्यात काही नाही. 95 नॅशनल पार्क आणि 500 अभयारण्‍ये यात राहणा-या माणसांना हाकलून देणे शक्‍य नव्‍हतेच. मग वनखात्‍याने काय केले, तर कायद्याची भीती दाखवून तिथे राहणा-या लोकांची यथेच्‍छ पिळवणूक केली. देशाच्‍या अनेक भागात नक्षलवादाचा उदय होण्‍यास वनविभागाचे अत्‍याचार हे एक मोठेच कारण होते.

1864 ते 2008 या दीडशे वर्षात दोन गोष्‍टी नक्‍की सिध्‍द झाल्‍या. 1) जंगलात राहणारे आपल्‍या देशाचे नागरिक जगण्‍यासाठी, पोटापाण्‍यासाठी पूर्वापार जे काही करताहेत, ते करण्‍याचा त्‍यांना कायदेशीर हक्‍क असला पाहिजे. 2) वनवासी लोकांना वंचित ठेवून, त्‍यांना जंगलाचे शत्रू बनवून दिल्‍लीत किंवा मुंबईत बसणारे नोकरशहा आणि कायद्याच्‍या पुस्‍तकी चौकटींचा चौथा करणारी भ्रष्‍ट उतरंड जंगलाचे रक्षण करू शकत नाहीत.

म्‍हणूनच 2006च्‍या वन अधिकार मान्‍यता कायद्याने प्रस्‍तावनेतच ‘‘वननिवासी जनसमूहांवर ऐतिहासिक अन्‍याय’’ झाल्‍याची कबुली दिली. याच कायद्याने शिकार आणि इमारती लाकडाची तोड वगळता सर्व पारंपरिक अधिकारांना मान्‍यता दिली आहे. यात शेती करणे, वस्‍ती करणे, जंगलातील छोट्या वस्‍तू (गौण वनोपज) गोळा करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे व विक्री करणे हे अधिकार दिलेले आहेत. जंगलाचे रक्षण करण्‍याचा व स्‍थानिक संस्‍कृतीनुसार देवराया व इतर वनसंपत्‍तीचे रक्षण व संवर्धन करण्‍याचा अधिकारही कायद्याने आदिवासी व वननिवासी समुदायांना दिला आहे.

ज्‍याचे पोट जंगलावर आहे आणि जो सतत जंगलात किंवा जंगलाजवळ राहतो, तो जितक्‍या तिडकीने आणि जागरूकपणे जंगलाचे रक्षण करू शकतो, तितक्‍या क्षमतेने आणखी कोणीही जंगल राखू शकत नाही. हा साधा विचार कायद्याने हे अधिकार देण्‍यामागे आहे. विपरीत काळात, म्‍हणजे कायद्याने अधिकार नसतानाही लोकांनी जंगले राखल्याची शेकडो उदाहरणे देशात आहेत. मेंढा-लेखा हे असेच एक गाव आहे. परंतु कायद्याने अधिकार दिले, म्‍हणजे ते प्रत्‍यक्षात मिळाले, असे होत नाही. कायद्याने दिलेली एक प्रक्रिया आहे. त्‍यानुसार दावा करणे, त्‍याला काही पुरावे जोडणे, त्‍याची ग्रामसभेद्वारे पडताळणी करणे, शासकीय समितीमार्फत पडताळणी होणे – हे सगळे झाल्‍यानंतर अधिकार मिळणे शक्‍य होते. मेंढा-लेखा गावाने हे सगळे केले. त्‍यानंतर जिल्‍हाधिकारी व वनाधिकारी यांच्‍या शिक्‍क्‍याने जंगल गावसमाजाचे असल्‍याचा भूमि अभिलेख देखील गावाला मिळाला. जंगलातून ज्‍या वस्‍तू घेण्‍याचा, प्रक्रिया करण्‍याचा, व विक्रीचा अधिकार गावाला मिळाला, तो प्रत्‍यक्षात येण्‍यासाठी बांबू विक्रीला जो ट्रांझिट पास लागतो, तो वनखात्‍याने गावाला द्यावा एवढी साधी मागणी मेंढा-लेख्‍याच्‍या लोकांची होती. कायद्याने सर्व गोष्‍टी मान्‍य होऊनही वनविभाग हा पास देणार नाही म्‍हणून अडून बसला होता. लोकांचा सत्‍याग्रह यशस्‍वी झाला आणि अखेर हा अधिकार गावाला मिळाला.

देशात अशी हजारो खेडी आहेत, लाखो आदिवासी कुटुंबे आहेत, जे पोटापाण्‍यासाठी जंगलावर अवलंबून आहेत. मेंढा लेखा हे या सर्वांसाठी दीपगृहासारखे ठरणार आहे. स्‍वतंत्र भारतात आपल्‍याला सन्‍मानाने जगता यावे, ही आदिवासी समाजाची साधी अपेक्षा पूर्ण होण्‍यासाठी वनाधिकार कायद्याची योग्‍य अंमलबजावणी व्‍हायला हवी. यातूनच वनसंसाधनांचे विकेंद्रीत व्‍यवस्‍थापन आणि भारतीय जंगलांचे रक्षण हे दोन्‍ही शक्‍य होईल.

- मिलिंद थत्ते

हा लेख लोकमतच्‍या मंथन पुरवणीत आज प्रसिध्‍द झाला आहे.