मुंबईचे पाणी की कंत्राटदार विकास?

‘‘मुंबईची पाणी समस्‍या भविष्‍यात भीषण स्‍वरूप धारण करू शकते. दमणगंगा व पिंजाळ नद्यांचे पाणी अडवून मुंबईकडे वळविण्याच्या योजनेस केंद्र सरकारने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास मुंबईकरांना पुढील २५ वर्षे पाणीकपात सहन करावी लागणार नाही.’’ अशी गर्जना महाराष्‍ट्राच्‍या माननीय महसूल मंत्र्यांनी केल्‍याचे वाचले. (लोकसत्‍ता 21 नोव्‍हेंबर 2014) मुंबईचा पाणी प्रश्‍न नेमका काय आहे, हे मात्र या गर्जनेत ऐकू आले नाही.

1993 साली शासनाने मुंबईच्‍या भविष्‍यकालीन पाणी प्रश्‍नासाठी नेमलेल्‍या डॉ. माधवराव चितळे समितीने बृहन्‍मुंबईची लोकसंख्‍या 2011 साली 13.79 दशलक्ष असेल असा अंदाज करून किती धरणे लागतील याचा आडाखा बांधला होता. (चितळ्यांना पूर्वीपासून मोठ्या धरणांचा चष्‍मा आहे हे सर्वविदीत आहेच. त्‍यामुळे ते मोठी धरणे सुचवतील याच हेतूने त्‍यांची नेमणूक झाली असेही शक्‍य आहे.) प्रत्‍यक्षात 2011च्‍या जनगणनेनुसार बृहन्‍मुंबईची लोकसंख्‍या फक्‍त 12.43 दशलक्ष आहे. म्‍हणजेच पाण्‍याची गरज चितळे समितीने वर्तवल्‍यापेक्षा 326.4 दशलक्ष-लिटर-प्रतिदिवस कमी असणार आहे. अलिकडेच पूर्ण झालेल्‍या मध्‍य-वैतरणा धरणातूनच 455 दशलक्ष लिटर प्रतिदिवस पाणी मिळणार आहे. जर संभाव्‍य गरजेपेक्षाही जास्‍त पाणी मुंबईला या एकाच धरणातून मिळणार आहे, तर मग इतर 10 धरणे पूर्ण करण्‍याची गर्जना कशासाठी?

चितळे समितीचा आणखी एक झोल होता. दरडोई दररोज 240 लिटर पाणी लागेल अशा दराने त्‍यांनी पाण्‍याची गरज काढली होती. लंडन आणि पॅरिसमध्‍ये दरडोई दररोज 150 लि. तर सिंगापूरमध्‍ये दरडोई दररोज 160 लि. एवढेच पाणी पुरवले जाते. सेंट्रल पब्लिक हेल्‍थ अँड एन्‍हायर्नमेंटल एंजिनिअरिंग ऑर्गनायझेशनने निर्धारित केलेले 135 लि. दरडोई दररोज हे मानक भारत देशात सर्व नागरी भागासाठी प्रमाण धरले जाते. मग मुंबईतच 240 लि. दरडोई दररोज हे मानक या आंतरराष्‍ट्रीय जलतज्‍ज्ञांनी कसे काढले?

पिंजाळ धरणाचा वारंवार उल्‍लेख मंत्रीमहोदय आणि मुंबई महानगरपालिका करत आहेत. या धरणाच्‍या मॉट मॅक्‍डॉनल्‍ड कल्‍सल्‍टंट्स यांनी केलेल्‍या प्री-फीजिबिलिटी स्‍टडीमध्‍ये मुंबईची लोकसंख्‍या आहे त्‍यापेक्षा 2.07 दशलक्ष जास्‍त धरली आहे. म्‍हणजे पुन्‍हा तेच!

मुंबईच्‍या म‍हापालिका आयुक्‍तांनी केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालयाला लिहीलेल्‍या पत्रात मुंबईत सध्‍या 3520 दशलक्ष लिटर प्रतिदिवस इतके पाणी उपलब्‍ध असल्‍याचे म्‍हटले आहे. मुंबईत झोपडपट्टीत राहणार्‍या जनतेस 100 लि.दरडोई दर दिवस व इतरत्र राहणार्‍या जनतेस 200 लि.दरडोई दर दिवस असे पाणी सध्‍या मिळते – म्‍हणजे पिण्‍यासाठी व घरगुती वापरासाठी 1983 दशलक्ष लि. दर दिवस इतके पाणी लागते. 260 दशलक्ष लि. दर दिवस इतके पाणी व्‍यावसायिक आस्‍थापनांमध्‍ये वापरले जाते. हे सर्व आकडे मुंबई महापालिका उपायुक्‍त श्री. बांबळे यांच्‍या नोव्‍हें 2012च्‍या अहवालात आहेत. त्‍यांच्‍याच म्‍हणण्‍याप्रमाणे सध्‍या 180 लि. दरडोई दरदिवस इतके पाणी उपलब्‍ध आहे. (म्‍हणजे लंडन-सिंगापूरपेक्षा जास्‍त झालं की!)

घरगुती वापराचे आणि औद्योगिक वापराचे पाणी सोडता 1157 दशलक्ष लि. दर दिवस इतके पाणी मुंबईकडे आत्‍ताच अतिरिक्‍त आहे. म्‍हणजे एकूण पाण्‍याच्‍या 33%. त्‍यातले 25% वाया जाते (हेही लाजिरवाणे आहे). तरीही 8% शिल्‍लक राहतेच. वाया जाणारे पाणी 880 दशलक्ष लि. दर दिवस आहे. हे वाचवले तरी दोन नवीन धरणे बांधायची गरज उरणार नाही. मुंबईत काही भागात पाण्‍याची अडचण आहे, पण ती पाणीसाठा कमी असण्‍याची नाही. पुरवठ्यातल्‍या गलथानपणाची आहे. त्‍याची शिक्षा ठाणे-रायगडमधल्‍या आदिवासी गावांना का द्यायची?

ठाण्‍यात जिल्‍हाधिकारी कार्यालयातल्‍या एका कार्यक्रमासाठी काही आदिवासी ग्रामस्‍थांसोबत गेलो होतो. ठाण्‍यात एस्‍टी शिरल्‍यावर मोठमोठे तलाव दिसतात. ते बघून एका ग्रामस्‍थाने सहज प्रश्‍न केला, ‘‘इथे एवढे पाणी आहे, हे पाणी आजूबाजूच्‍या वस्‍त्‍यांना वापरत असतील ना?’’ इतका कॉमन सेन्‍स आपल्‍या सरकारकडे मात्र नाही. ठाण्‍यातले तलाव ‘ब्‍युटीफाय’ करून त्‍यात होड्या फिरवणे आणि भेळपुरी खाणे एवढाच उपयोग केला जातो. ठाणे महापालिकेच्‍या पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालानुसार ठाण्‍यात 35 तलाव आहेत. सर्व तलाव मिळून 40 हेक्‍टर एवढे प्रचंड क्षेत्र आहे. त्‍यातले थेंबभरही पाणी न वापरता ठाणे महानगरपालिकेला शाई धरण बांधून हवे आहे. नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात 33 हेक्‍टरवर पसरलेले 25 तलाव आहेत. कल्‍याण-डोंबिवलीत 29 तलाव आहेत. त्‍यातल्‍या 9 तलावांच्‍या सौंदर्यीकरणासाठी शहर विकास आराखड्यात 878 लाख रूपयांचा प्रस्‍ताव आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात येणार्‍या (बृहन्‍मुंबई, ठाणे, कल्‍याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, भि‍वंडी-निजामपूर, मीरा-भाईंदर) सर्व भागात 2500 मिमीपेक्षा जास्‍त पाऊस पडतो. महाराष्‍ट्र प्रादेशिक व शहर नियोजन कायदा कलम 37(1) खालील नियोजन नियंत्रण नियमांमध्‍ये 2005 पासून पाऊसपाणी संकलनाचा अंतर्भाव करण्‍यात आला आहे. बृ.मुं.म.पा.ने 2007 पासून 300 चौ.मी. पेक्षा जास्‍त क्षेत्र असलेल्‍या इमारतींना पाऊसपाणी संकलन सक्‍तीचे केले आहे. आम्‍ही माहिती अधिकाराखाली विचारणा केली, तेव्‍हा महापालिकेच्‍या एकाही कार्यालयास किती पाऊसपाणी संकलित केले जाते, याची माहिती देता आली नाही. आपणहून पाऊसपाणी संकलन करून ते वापरणार्‍या सोसायट्या मुंबईत आहेत. खोतवाडी झोपडपट्टीत एका संस्‍थेने बांधलेले शौचालय रोज 1,000 हून अधिक लोक वापरतात. रोज 8000 लि. पाणी वापरले जाते. हे शौचालय पूर्णपणे पावसाच्‍या साठवलेल्‍या पाण्‍यावर चालते. चेन्‍नईच्‍या महापालिका आयुक्‍तांनी पाऊसपाणी संकलन प्रचंड प्रमाणात यशस्‍वी करून दाखवले. हे मुंबई का करू शकत नाही?

12व्‍या नियोजन आयोगाच्‍या नागरी पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कार्य गटाने स्‍पष्‍ट म्‍हटले आहे की, महानगरांनी स्‍थानिक जलस्रोत अग्रक्रमाने वापरावेत तसेच पाऊसपाणी वापरावे व शेवटचा उपाय म्‍हणूनच नवीन प्रकल्‍प करावेत. पहिले दोन्‍ही उपाय अजिबात न करता मोठमोठी धरणे बांधायची, त्‍यासाठी गावे बुडवायची, अत्‍यंत गरीब लोक देशोधडीला लावायचे, हे निव्वळ कंत्राटदारांच्‍या विकासाचे धोरण आहे. ‘छत्रपतींचा आशीर्वाद’ असे म्‍हणून सत्‍तेवर आलेल्‍या सरकारने कंत्राटदारधार्जिणे धोरण चालवायचे म्‍हणजे रयत मारून वतनदार माजवण्‍याचे काम आहे.

– मिलिंद थत्‍ते

(संघटक, वयम् चळवळ)

milindthatte@gmail.com

ता.क. आम्‍ही लहानपणी क्रिकेट खेळायचो, तेव्‍हा प्रत्येकाकडे बॅट नसे. ज्‍याच्‍याकडे बॅट असे, तो तीनदा आऊट झाल्‍यावर एकदा आऊट असा नियम मान्‍य करावा लागायचा. भाजपाच्‍या धरणशाहीत मुंबईने कोट्यवधी लिटर पाणी वाया घालवले तरी ते आऊट नाही, आणि आदिवासी गावांनी मात्र न खेळताच आऊट व्‍हायचे असा खेळ चालणार नाही. शासनाने सर्व नागरिकांना समान लेखावे. अन्‍यथा आमच्‍याकडेही बॅट आहे हे आम्‍हाला दाखवून द्यावे लागेल.

Advertisements

2 thoughts on “मुंबईचे पाणी की कंत्राटदार विकास?

  1. नमस्कार, 
     
    मी अक्षय फाटक, रसिका जोशीचा मित्र. तिने आपला लेख वाचण्यासाठी सांगितले. या आधीही आपले काही लेख / माहितीपर लेखन वाचले होते. आपले सामाजिक कामही बर्यापैकी माहिती आहे, त्यामुळे आपल्या बद्धल मनात आदर आहे यात वाद नाही. आपण खुद्द भेटलेलो नाही, पण रसिकाकडून बऱ्याचदा तुमचे कौतुक ऐकले आहे, त्यामुळे अंदाज आला आहे. 
     
    प्रथमतः माझी थोडक्यात ओळख करून देतो. मी संघ स्वयंसेवक आहे. (हे मुद्दाम सांगितलं, कारण मागे एकदा वाचलेल्या लेखात तुमच्या वडिलांनी चालविलेल्या चळवळीत “संघाच्या अधिकाऱ्यांनी “शेपूट घातले” हे वाक्य वाचल्याचे कटू आठवण म्हणून जन्मभर लक्षात राहील) असो, मुळात माझा स्वभाव दुसऱ्यास कुठलाही दोष देण्याचा नाही त्यामुळे कदाचित मला ते वाक्य खटकले असावे. 

    मुख्य मुद्द्या कडे येतो. 

    मुंबईची पाणी समस्या भीषण वगैरे बिलकुल नाही. मी स्वतः या मताचा आहे. शिवाय ग्रामीण भागात असणारी पाण्याची समस्या ही मानव निर्मित आणि इच्छाशक्तीचा आभाव असलेली आहे. जर पडघ्याजवळच्या धरणातून कल्याण डोंबिवली ला पाणी मिळू शकते तर त्या मधील सर्व छोट्या गावांना मुबलक नाही, पण निदान, ठराविक वेळी, घरात पाणी मिळायला हवे हे लॉजिक आहे, जे सामान्य माणसाला पटायला हवे. याचा अर्थ मोठी धरणे बंधू नयेत असा होत नाही. आपण आपल्या लेखात चितळे समितीवर अप्रत्यक्षपणे आरोप केले आहेत. ते आरोप अगदीच चुकीचे आहेत असे नाही, पण खुद्द चितळे यांनी दिलेला अहवाल आणि त्यातून तुम्ही काढलेले निष्कर्ष यात तफावत आढळते.
     
    १.      चितळे समितीने २०११ साली मुंबईची लोकसंख्या साधारण किती असेल याचा अंदाज बांधून ठराविक पाण्याचा साठा असावा असे नमूद केले आहे. माझ्या मते इथे थोडी गल्लत होते आहे. मुळात मुंबईतील लोकसंख्या ही जनगणने मध्ये दिलेल्या लोकसंखेच्या १५-२०% अधिकच असणार असे गृहीत धरणेच इष्ट आहे. या भागातील परप्रांतीयांना सुद्धा पाणी लागणारच (तुम्ही दिले नाही तरी ते कुठून तरी मिळवणारच) असे गृहीत धरून हा सगळा हिशोब केलेला असतो. मी म्हाडा च्या अनेक स्कीम्स चा अभ्यास केला आहे. त्यात झोपू योजने मध्ये चांगल्या चांगल्या सुविधा असून सुद्धा त्या काही लोकांमुळे (राजकीय नाही तर स्लम मधील काही लोकांमुळे)रखडल्या जातात हे मी फार जवळून बघितले आहे. प्रत्येक स्लम मध्ये १०० पैकी जवळजवळ ४० घरे ही अनधिकृत असतात, पण त्यांना आपल्याच सरकारकडून पाण्याचे आणि विजेचे कनेक्शन द्यावे लागते. आता तर जे अनधिकृत झोपडीत राहतात त्यांना ही “construction कॉस्ट” इतके पैसे घेऊन अधिकृत घर देण्याचा निर्णय प्रशासानानाला करावा लागतो आहे. आता हे लोक कुठून आले, कधी आले, इथे कसे स्थाईक झाले याचे उत्तर शोधणे फारच मोठे आणि न संपणारे काम आहे.
     
    २.      मुंबईची लोकसंख्या रोज लाखात वाढते आहे. आणि त्याची कोणत्याही प्रकारची गणती नाही. हे कितीही चुकीचे असले तरी तेच सत्य आहे. आणि मुख्य म्हणजे त्यात सरकार काहीही करू शकत नाही. त्यामुळे आलेल्यांचा समावेश दरडोई पाण्याची गरज X नजीकच्याकाळात होणारी संख्यावाढ असे गणित आहे.
     

    ३.      मुंबईतील पाणी टंचाई भीषण नाही हे मी आधीच मान्य केले आहे. पण मोठ्या धरणांना विरोध करणे मुळीच इष्ट ठरणार नाही. यातील सर्वात महत्वाची अडचण म्हणजे छोटी छोटी अधिक धरणे बांधणे “भूसंपादनाच्या” दृष्टीने नक्कीच इष्ट नाही. मोठी धरणे बांधल्याचा फायदा अधिक काळासाठी होतो हे सिद्ध झाले आहे. लागणारा खर्च, तसेच वीज निर्मिती आणि इतर प्रकारचे फायदे मोठ्या धरणाने मिळतात. (अर्थात यात भूसंपादन करताना कोणताही घोटाळा / अन्याय होऊ नये या मताचा मी ही आहे, पण असा घोटाळा करणारे कोण असतात? सरकारी कर्मचारी आणि गावगुंड. आपण इथे सरकारवर वचक नक्की ठेऊ शकतो.) पण सरसकट मोठ्या धरणांना विरोध लॉजिकल / तर्कशुद्ध वाटत नाही.  
     

    ४.      ठाणे शहरातील छोट्या तळ्यांचा उल्लेख आपण केलात. ठाणे शहरातील, तसेच इतर जवळपासच्या शहरातील तळी पाण्याचा साठा म्हणून का वापरली जात नाहीत (किंवा त्यातले पाणी का वापरले जात नाही) असा प्रश्न ग्रामास्थांपैकी एकाला पडला जो अत्यंत महत्वाचा आणि सहज पडणारा आहे. पण त्यातले पाणी का वापरले जात नाही, याचे उत्तर मात्र आपण त्याला द्यायला हवे. ठाणे शहरातील सर्व तलाव हे “रिक्रिएशन झोन” म्हणून नोंदविले गेले आहेत. या सर्व तलावांचा वापर सुशोभीकरण अथवा नागरिकांसाठी करण्याचा ठराव काही वर्षांपूर्वी केला गेला. या सर्व तळ्यातील पाणी हे जवळपासच्या कारखान्यांना आणि काही प्रमाणात रहिवास्यांना दिले जात असे. १९९०-२००० च्या दशकात हि सर्व तळी उन्हाळ्यात कोरडी ठक्क पडायची. परंतु २००२ साली “वन man डोमोलीषन आर्मी” म्हणून ओळखल्या जाणार्या खैरनार यांच्या सारख्या आयुक्तांमुळे त्या तलावातील पाण्याचा “अटीतटीच्या” वेळीच वापर केला जाईल, व हि सर्व तळी पर्यावरणाच्या नियमांखाली आणून त्याच्या वापराचे अधिकार नगरपालिकेला दिले, आणि नगरपालिकेने पुढे हि तळी “बांधा – चालवा – हस्तांतरित करा” या (BOT) तत्वावर खाजगी कंत्राटदारांना दिली. मग त्यांनी सुशोभीकरणाचा खर्च करून त्यात बोटिंग / फिशिंग वगैरे सारख्या “सुविधा” (आता यावर तुमचा आक्षेप असू शकतो) चालू करून ५०% उत्पन्न स्वतःला आणि ५०% उत्पन्न महानगरपालिकेला द्यायला सुरुवात केली. याची माहिती http://www.thanecity.gov.in वर मिळेल. इतर शहरातही याच प्रकारे त्यांचे संवर्धन केले गेले. काही तलावातील पाणी अजूनही रहिवासी आणि कारखान्यांसाठी वापरले जाते.
     
    ५.      पुढे रेन water हार्वेस्टिंग चा मुद्दा मांडलात. हा मुद्दा अतिशय योग्य आहे आणि जो सहज शक्यहि आहे. नवीन गृहनिर्माण संकुलांमध्ये हे अनिवार्य आहे. आणि मी असे अनेक विकासक दाखवू शकतो की ते इमाने इतबारे हि सुविधा पुरवतात. पण एकदा का सोसायटी झाली कि याचा वापर कोणीही करत नाही. किंवा त्याचा मेंटेनन्स सुद्धा कोणी करत नाही. आता याचा दोष सरकारी यंत्रणेला द्यायचा कि त्या संकुलातील रहिवास्यांना द्यायचा हे आपण ठरवू शकतो. शहरी भागातील नागरिक जेव्हा पाण्याचा अपव्यय करणे थांबवतील तेव्हाच हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने सुटू शकेल.
     
    ६.      धरणे बांधताना काहीतरी विचार करून निर्णय घेतला जातो हे आपण मान्य करायलाच हवे. लोकप्रतिनिधी एवढे मूर्ख नसतात असे माझे प्रामाणिक मत आहे. हे वाक्य मी कुठल्या राजकीय पक्षाला डोळ्यासमोर ठेऊन केलेले नाही. अनेक हुशार व्यक्तींनी पाणी या विषयावर बऱ्याच चांगल्या सूचना सरकारला केल्या आहेत आणि त्या सरकारने राबविल्याही आहेत. गुजरात मधील नर्मदा नदीचे धरण बांधताना गावकर्यांना योग्य मोबदला मिळाला हे सत्य आहे. आणि त्याचा सुयोग्य परिणाम कच्छ च्या रणातील लोकांना बघायला मिळाला. मी स्वतः त्या भागात जाऊन आलो आहे. (पण काही NGO नी या वरही राजकारण करून मोदि सरकारवर ताशेरे ओढले पण त्यांना सुप्रीम कोर्टाने चपराक देऊन शांत केले हे सत्य आहे)
     

    ७.      बाकी लेखाच्या शेवटी तुम्ही भाजप सरकारवर ताशेरे ओढले. नेहमीप्रमाणे इतर सामाजिक कार्यकर्ते जसे प्रस्थापित सरकारला दोष देतात तशाच प्रकारे तुम्हीही दिलेत. अर्थात तुम्ही ज्या पोटतिडकीने काम करता आहात, त्याचा विचार करता सरकारला शिव्या देणे हा तुमचा नैतिक अधिकारच आहे, परंतु आपण सामाजिक कार्य करताना आपले काम ज्या निष्ठेने करतो त्याच निष्ठेने “योग्य सल्ले देण्याचे” किंवा सामाजिक प्रश्नावर  सकारात्मक मुद्दे मांडणे एवढेच करून थांबावे असे वाटते. त्याचा परिणाम अधिक दिसून येईल. सरकार कोणाचेही असो, सरकारला दोष देणे हे “सर्वात सोप्पे” काम आहे. पण आपल्या सारखी मंडळी जे अवघड काम करीत आहात ते बघता सरकारला “शिव्या देण्याची” सोप्पी कामे आपण न करता इतरांवर सोडवीत असे सुचवावेसे वाटते.
     
    असो, काही कमी अधिक बोललो असेन तर क्षमस्व. बाकी तुमच्या संस्थेला, विविध उपक्रमांना, आणि सामाजिक कार्याला सलाम

  2. This is an eye opener….Very few people know the real scenario…. I don’t think even common people will want to destroy some one’s abode and have those dams in place….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s